देश में सबसे तेज गति से डिजिटल हुई हरियाणा विस

चंडीगढ़, 26 मई (ट्रिन्यू)

हरियाणा विधानसभा को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से हरियाणा विधानसभा को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना को सबसे कम समय में सिरे चढ़ाने के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाण पत्र नई दिल्ली स्थित होटल अशोक में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरियाणा विधान सभा की नेवा टीम को दिया। टीम का नेतृत्व हरियाणा विधान सभा के सचिव राजेंद्र कुमार नांदल ने किया। शुक्रवार को विधान सभा की नेवा टीम ने विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को यह प्रमाण पत्र सौंपा। दो दिवसीय इस कार्यशाला में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 161 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन भी उपस्थित रहे।

संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ने पहले ही डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपना लिया है, विधानमंडलों को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि बदलते समय के साथ कदम मिलाने के लिए इसे अपनाया जाना चाहिए। इस डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव आईएएस जी श्रीनिवास ने बताया कि नेवा परियोजना के तहत अभी तक देश के 9 विधानमंडल डिजिटल हो चुके हैं।

यहां संसदीय कामकाज पेपरलैस माध्यम से हो रहा है। इन राज्यों में हरियाणा ने सबसे कम समय में नेवा परियोजना को सिरे चढ़ाया है। श्रीनिवास ने बताया कि 21 विधानमंडलों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और 17 विधानमंडलों की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।