Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

हरियाणा सरकार अब बढ़ाएगी ‘कैशलेस इलाज’ की पहुंच

आपातकाल के बंदियों और द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के परिजन भी होंगे कवर

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
मुख्यमंत्री नायब सैनी।
Advertisement
हरियाणा सरकार अब ‘कैशलेस इलाज सुविधा’ को समाज के अधिक वर्गों तक पहुंचाने जा रही है। इस योजना के तहत अब आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों के परिवार, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों, भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) के सैनिकों और हिंदी आंदोलन से जुड़े परिवारों को भी 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। सरकार ने इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजते हुए योजना का नया ड्राफ्ट तैयार किया है।

हरियाणा में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के दौरान हुई थी। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशनभोगी और उनके करीब 20 लाख आश्रित पहले से ही सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान में राज्य के 569 अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं।

Advertisement

अब राज्य सरकार ने इस योजना को ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान देने वाले परिवारों तक भी विस्तार देने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत आपातकाल में जेल जाने वाले स्वतंत्रता और लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों, द्वितीय विश्व युद्ध में बंदी रहे सैनिकों, भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) से जुड़े परिजनों और हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले परिवारों को भी समान कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी।

Advertisement

5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज

नई श्रेणियों के लाभार्थियों को योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम समाज के उन वर्गों के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा, जिन्होंने देश और समाज के लिए विशेष योगदान दिया।

केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव

आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), नई दिल्ली के निदेशक को एक आधिकारिक पत्र लिखकर इन नई श्रेणियों को सीसीएचएफ योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। इसके लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी संशोधन का भी प्रस्ताव दिया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर देगी।

Advertisement
×