Haryana Congress : राहुल के ‘युवाओं की गूंज’ की हरियाणा में दस्तक, एचकेआरएन पर कांग्रेस का हल्ला बोल

Haryana Congress : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के युवाओं से जुड़े अभियान की गूंज अब हरियाणा में सुनाई देगी। हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) को युवाओं के रोजगार का बड़ा मुद्दा बनाते हुए 19 अगस्त को चंडीगढ़ में निगम के कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। पार्टी इसे केवल कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों का आंदोलन नहीं रखेगी, बल्कि बेरोजगार युवाओं और अस्थायी कर्मचारियों के सवाल को सरकार की रोजगार नीति के खिलाफ राजनीतिक अभियान के रूप में आगे बढ़ाएगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में कहा कि ‘युवाओं की गूंज’ अभियान के तहत कांग्रेस युवाओं के रोजगार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा सड़क से विधानसभा तक उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस निगम को ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और युवाओं को रोजगार देने के नाम पर बनाया गया था, वह अब अस्थायी रोजगार और असुरक्षा का माध्यम बन गया है। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम व पंचकूला विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई तथा कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला भी उनके साथ मौजूद रहे।

14.63 लाख पंजीकरण, नई नौकरी दी नहीं

कांग्रेस ने अपने अभियान के लिए कौशल रोजगार निगम के पंजीकरण और तैनाती के आंकड़ों को आधार बनाया है। राव नरेंद्र सिंह के अनुसार फरवरी 2026 तक 14.63 लाख युवाओं ने निगम में पंजीकरण कराया, जबकि 1.13 लाख लोगों को तैनाती मिली। इनमें 97 हजार 51 पहले से काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 2024 के संकल्प पत्र में करीब 1.20 लाख रोजगार देने का दावा करती है, लेकिन नए रोजगार के आंकड़े देखने पर तस्वीर अलग नजर आती है। उनके मुताबिक 2024 में नई तैनाती 7,367, 2025 में 1,034 और 2026 में अब तक सिर्फ 66 रही।

19 को निगम कार्यालय पर शक्ति प्रदर्शन

कांग्रेस ने 19 अगस्त को कौशल रोजगार निगम कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन तय किया है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा इसके संयोजक होंगे। पार्टी के सांसद, विधायक, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के अलावा कर्मचारी और बेरोजगार युवा भी इसमें शामिल होंगे। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि निगम कर्मचारियों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं की आवाज को एक मंच पर लाया जाएगा।

1% सर्विस चार्ज पर सरकार से मांगा हिसाब

कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने निगम कर्मचारियों से लिए जा रहे एक प्रतिशत सर्विस चार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि 2022 से अब तक यह राशि कितनी वसूली गई और किस विभाग में कितनी रकम जमा हुई। उन्होंने इसका विभागवार ‘श्वेत पत्र’ जारी करने की मांग की। सुरजेवाला ने कहा कि कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति पत्र के बजाय ‘डिप्लॉयमेंट लेटर’ दिया जाता है और वर्षों काम करने के बावजूद नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। उन्होंने नवंबर 2024 में पारित नौकरी सुरक्षा कानून का हवाला देते हुए पांच साल की सेवा की शर्त हटाकर तत्काल सुरक्षा देने की मांग की।

पोर्टल पर भी सरकार को घेरा

सुरजेवाला ने कर्मचारियों की ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। उनका आरोप था कि दस्तावेज सत्यापन के बाद बनाए गए पोर्टल पर सर्वर, लॉगिन और ओटीपी जैसी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं, बल्कि नौकरी की सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा चाहिए। राव नरेंद्र सिंह ने टीजीटी भर्ती में नियुक्ति के बाद शिक्षकों को हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में प्रशासनिक गलती हुई तो उसकी सजा अभ्यर्थियों को नहीं दी जा सकती। प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा।