हरियाणा कैबिनेट ने भर्ती नियमों में बदलावों को दी मंजूरी, अग्निवीरों की सरकारी नौकरी में सीधी एंट्री, ग्रुप-सी की परीक्षाओं से छूट
माइनिंग गार्ड का पद भी ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में होगा, अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए बदलेगा भर्ती का ढांचा
Haryana News : हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने के लिए भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। ग्रुप-सी के दायरे में आने वाले पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित चयन परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। चार तरह के पदों पर उन्हें शारीरिक जांच और शारीरिक माप परीक्षा से भी छूट मिलेगी।
इतना ही नहीं, खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड का पद ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में लाने की तैयारी है, ताकि उस पर भी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और भर्ती संबंधी लाभ लागू किए जा सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में दोनों फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों का असर दो स्तरों पर पड़ेगा।
पहला, राज्य की नीति के दायरे में आने वाली ग्रुप-सी की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को चयन प्रक्रिया की निर्धारित परीक्षाओं से छूट मिलेगी। दूसरा, माइनिंग गार्ड जैसे पदों का सेवा नियमों में वर्गीकरण बदलकर उन्हें पूर्व अग्निवीर नीति के लाभों के अनुरूप लाया जाएगा। हालांकि, परीक्षा से छूट का मतलब नियुक्ति की गारंटी नहीं है। विज्ञापित पदों के मुकाबले नाम पर विचार आरक्षण और अन्य भर्ती प्रावधानों के अधीन होगा। नियुक्ति के बाद संबंधित विभाग के सेवा नियम लागू रहेंगे।
चार पदों पर फिजिकल टेस्ट भी नहीं
कैबिनेट ने वन एवं वन्यजीव विभाग में वाइल्डलाइफ गार्ड, इंडियन रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) में कांस्टेबल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को लागू प्रावधानों के अनुसार शारीरिक जांच परीक्षा (पीएसटी) और शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) से छूट देने की मंजूरी दी। इन पदों को हाल ही में राज्य की पूर्व अग्निवीर आरक्षण नीति में शामिल किया गया था। ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में चयन परीक्षाओं से छूट का प्रावधान राज्य की नीति के दायरे में आने वाले पदों पर लागू होगा। सरकार का तर्क है कि सेना में हासिल प्रशिक्षण, अनुशासन और कौशल को सरकारी सेवाओं में इस्तेमाल करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में ये बदलाव किए जा रहे हैं।
माइनिंग गार्ड का दर्जा बदलेगा
खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड का पद अभी ग्रुप-डी में है। कैबिनेट ने इसे ग्रुप-सी के वेतन स्तर एफपीएल-2 में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए हरियाणा खान एवं भूविज्ञान विभाग (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन होगा और माइनिंग गार्ड का पद ग्रुप-डी के सेवा नियमों से हटाया जाएगा। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि ग्रुप-सी में वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड, कारागार विभाग के वार्डर और गृह विभाग के पुलिस कांस्टेबल जैसे पद शामिल हैं। माइनिंग गार्ड का वर्गीकरण भी इनके अनुरूप होने से पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित आरक्षण और अन्य लाभ लागू करने का रास्ता बनेगा। संबंधित विभाग को नियमों में संशोधन के साथ मानव संसाधन, वित्त और अन्य संबंधित विभागों की मंजूरी लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
आरक्षण की कमी अगली भर्ती में होगी पूरी
हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को राज्य की नीति के तहत निर्दिष्ट सरकारी पदों पर क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में छूट, सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) से छूट और जहां लागू हो, शारीरिक जांच परीक्षा से छूट जैसे लाभ दिए गए हैं। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से संबंधित श्रेणी में कोई कमी पैदा होती है तो उसे उसी श्रेणी की भविष्य की भर्तियों में समायोजित किया जाएगा।

