दिनेश भारद्वाज

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 8 मई

हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने शहीदों के सम्मान में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम पर होगा। इतना ही नहीं, गांवों में जाने वाली पीडब्ल्यूडी की सड़कों के नाम भी शहीदों के नाम पर होंगे। गठबंधन सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जींद जिला से इसकी शुरूआत कर चुकी है। जींद के बाद चरखी दादरी और भिवानी में यह काम हुआ।

अब गुरुग्राम जिला में स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जा रहे हैं। सरकार ने पंद्रह अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में शहीदों के नाम पर स्कूलों के नाम रखने का निर्णय लिया है। जींद जिले में सर्वे के बाद यह पता लगा कि देश की आजादी से अभी तक कुल 76 जवान शहीद हुए हैं। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के आदेशों पर जींद के 76 सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया। इसके बाद इसी तरह से दादरी और भिवानी में काम हुआ।

अब गुरुग्राम जिले में शहीद सैनिकों के नाम पर स्कूलों के नाम रखने की प्रक्रिया चल रही है। रविवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के सम्मान व उनके परिजनों की मदद के लिए कई काम कर रही है। शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद सरकार करती है। साथ ही, परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार, सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। अब तय किया है कि गांवों में जाने वाली पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी शहीदों के नाम पर होंगी।

दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार शहीदों के आश्रितों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद कर रही है। हरियाणा में यह राशि बढ़ाने से जुड़े सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा में आर्थिक मदद के अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं शहीदों के परिजनों को सरकार दे रही है। भारतीय सेनाओं में हरियाणा के युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। सेनाओं में हर छठा सैनिक व 10वां अधिकारी हरियाणा से आता है। हरियाणा ने देश को आर्मी चीफ भी दिए हैं।

शहीदों का विवरण भी होगा

अहम बात यह है कि जिन स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम पर होगा, वहां गौरव पट्ट भी स्थापित होंगे। इस पर शहीदों के बारे में पूरा विवरण होगा। इससे स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी। इससे पहले खट्टर पार्ट-। में विकास एवं पंचायत मंत्री होते हुए ओमप्रकाश धनखड़ ने सभी गांवों में एंट्री पर ‘गौरव पट्ट’ स्थापित करवाए थे।

पटवारियों को भी मिलेंगे टैबलेट

हरियाणा सरकार नंबरदारों की तर्ज पर अब पटवारियों को भी हाईटैक करेगी। उन्हें टैबलेट दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी पटवारखानों और तहसीलों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रदेश की तहसीलों से जुड़ा लैंड रिकार्ड डिजिटल करने के बाद अब पंचायत व पटवारखानों का रिकार्ड भी डिजिटल होगा। गांव का रिकार्ड मंगवाने में अभी एक सप्ताह से भी अधिक समय लग जाता है। डिजिटल होने के बाद कुछ मिनटों में पूरी जानकारी स्क्रीन पर होगी।