चंडीगढ़, 9 सितंबर (ट्रिन्यू)
केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े तीन नये अध्यादेशों को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने सफाई दी है। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का कहना है कि किसानों को सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू होगा। राज्य में सरकारी मंडियों का विस्तार भी सरकार करेगी। हरियाणा में आंदोलन का ऐलान कर चुके भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ इस बाबत कृषि विभाग के आला अफसरों की अहम बैठक भी हुई है। इस बैठक के बाद बुधवार को दलाल ने चंडीगढ़ में कहा कि भाकियू प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में स्पष्ट किया गया है कि सरकार इस बारे में वैधानिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने को भी तैयार है। दलाल ने उम्मीद जताई कि अब भाकियू अपनी किसान रैली को वापस लेगी। दलाल ने किसानों से अपील की है कि कोरोना के इस संकट के समय में कल होने वाली रैली को स्थगित करें। दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तीन नये अध्यादेश से केवल इतना ही बदलाव हुआ है कि अब किसान चाहेंगे तो एमएसपी से अधिक मूल्य पर किसी प्राइवेट एजेंसी को भी अपनी फसल बेच सकेंगे। इन अध्यादेशों के आने से किसी भी स्थिति में सरकारी मंडियां बंद नहीं होंगी और एमएसपी भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से गन्नौर में एशिया में सबसे बड़ी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी और गुरुग्राम में फूलों की मंडी बनाई जा रही है।
