चंडीगढ़, 17 दिसंबर (ट्रिन्यू)
कबूतरबाजी के बढ़ते मामलों और युवाओं के साथ हो रहे धोखे का मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में उठा। प्रश्नकाल में अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ने इस मुद्दे पर तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज से सवाल पूछा। विज ने कहा कि उनके विभाग में इस काम के लिए किसी तरह की सरकारी एजेंसी बनाने की योजना नहीं है। उन्होंने यह कहते हुए गेंद सीएम के पाले में डाल दी कि बजट अभिभाषण में इसके लिए सरकार ने योजना बनाई थी। दरअसल, सीएम ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए पासपोर्ट की सुविधा कॉलेज-यूनिवर्सिटी में ही मिलेगी। विज ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले सभी पोलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज व यूनिवर्सिटी में पासपोर्ट बन रहे हैं। असीम ने कहा कि हजारों की संख्या में युवा धोखेबाजी का शिकार हो रहे हैं। स्टडी व टूरिस्ट वीजा के नाम पर प्राइवेट ट्रैवल एजेंट लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब ने इस तरह के एजेंट्स को प्रदेश स्तर पर लाइसेंस देने के लिए पॉलिसी बनाई हुई है। डीसी स्तर पर ये लाइसेंस मिलते हैं और एसपी इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। विज ने कहा कि अभी ऐसा कोई विचार तकनीकी शिक्षा विभाग में विचाराधीन नहीं है।
स्पीकर ने दिए निर्देश तो सरकार ने तय की समयसीमा
डबवाली की नयी सब्जी मंडी में दुकानों की अलॉटमेंट को लेकर यहां से कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि शहर में कमीशन एजेंटों को पुरानी सब्जी मंडी से नयी सब्जी मंडी में शिफ्ट करने की प्रक्रिया में पुराने दुकानदारों को तवज्जो मिलनी चाहिए। ये दुकानें रिजर्व प्राइस पर इन दुकानदारों को दी जाएं। इसमें तकनीकी व कानूनी अड़चन बताते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 1993 में हुए नोटिफिकेशन की वजह से दिक्कत आ रही है। सिहाग ने जब फिर से यही मांग उठाई और आरोप लगाया कि इसमें काफी देरी हो रही है। इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कृषि मंत्री को कहा कि और कितने दिन मामला लटकाया जाएगा। सरकार समय सीमा तय करे। इस पर दलाल ने कहा कि तीन महीनों में इसका फैसला किया जाएगा।
खरखौदा में बनेगा अस्पताल
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि खरखौदा में 50 बेड का अस्पताल बनेगा। इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है।
ईबीपीजीसी की अनदेखी
एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने सरकार की विभिन्न भर्तियों में आर्थिक रूप से पिछड़ी सामान्य जातियों के युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को कुछ लोगों ने चुनौती दी थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आपत्ति करने वाले ही इससे पीछे हट चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन जातियों को इसका लाभ नहीं दे रही। जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि सिपाही (पुरुष) भर्ती के 5 हजार पदों में से 517 सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों (ईबीपीजी) के लिए आरक्षित किए थे। इनमें से 499 का चयन हुआ। 18 पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
