चंडीगढ़, 11 अगस्त (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने 100 से 1000 किलोवाट के उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे सरकारी भवन, जिनका बिजली का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ज्यादा है और उनका एनर्जी ऑडिट करवाते हैं तो उन्हें विभाग की ओर से शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यानी सरकारी भवनों का एनर्जी ऑडिट बिल्कुल नि:शुल्क होगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा एनर्जी ऑडिट करवाने के लिए अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट करवाने से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हम बिजली की ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकें। एनर्जी ऑडिट करवाने से यह भी जानकारी मिलती है कि हमारी बिजली कहां पर आवश्यकता से ज्यादा खर्च हो रही है। सरकारी बिल्डिंगों के अलावा अन्य कोई उपभोक्ता जिनका बिजली का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ज्यादा है और वे अपनी बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट करवाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 50 प्रतिशत और अधिकतम 50000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
