करनाल, 11 सितंबर (हप्र)
करनाल के दर्जनभर सरकारी महकमों पर करोड़ों रूपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इनमें से अकेले एचएपी मधुबन से 26 करोड़ 35 लाख रूपये वसूले जाने हैं।
उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को विकास सदन के सभागार में करीब एक दर्जन विभागों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें एक पखवाड़े की मोहलत देकर प्रॉपर्टी टैक्स की रकम जमा करवाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि नगर निगम अपने समस्त नागरिकों को वर्षभर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाता है और यह सब करने के लिए एकमात्र सोर्स प्रॉपर्टी टैक्स है। जिसे समय पर भरना चाहिये। उन्होंने बताया कि निगम का सालाना खर्च 80 से 85 करोड़ रूपये है, जबकि आय मात्र 25 से 30 करोड़ हो रही है। ऐसे में खर्च चालाना कितना मुश्किल है।
इस दौरान निगम आयुक्त ने मीटिंग में आए अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधियों को ब्याज सहित उनके ड्यूज बताए और यह भी कहा कि आगामी 31 अक्तूबर तक यदि सभी विभाग सम्पत्ति कर की बकाया राशि को एकमुश्त जमा करवाते हैं, तो उन्हें समस्त ब्याज की छूट का लाभ मिलेगा। बता दें कि खास बात यह है कि इसमें 60 से 70 प्रतिशत राशि की भारी छूट मिल सकती है। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को बकाया राशि दिये गये समय पर जल्द जमा करने को कहा है।
किस विभाग पर कितना कर्जा
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ 65 लाख 340 रूपये, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की ओर 3 करोड़ 14 लाख 44 हजार 395 रूपये, कृषि विभाग की ओर 20 लाख 42 हजार 603 रूपये, जिला परिषद की ओर 68 लाख 79 हजार 613 रूपये, सहकारी चीनी मिल की ओर 3 करोड 94 लाख 24 हजार 657 रूपये, सहकारी बैंक की ओर 2 लाख 69 हजार 775 रूपये, सिंचाई विभाग की ओर 1 करोड़ 7 लाख 23 हजार 57 रूपये, जन स्वास्थ्य विभाग की ओर 1 करोड़ 64 लाख 56 हजार 765 रूपये, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़ें) की ओर 2 करोड़ 76 लाख 63 हजार 161 रूपये, मार्किटिंग बोर्ड की ओर 17 लाख 99 हजार 917 रूपये, एच.ए.पी. मधुबन की ओर 26 करोड़ 35 लाख 3 हजार 152 रूपये तथा खेल विभाग की ओर 81 लाख 21 हजार 663 रूपये का कुल सम्पत्ति कर बकाया है।
