चंडीगढ़, 30 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में बनाए गए सामुदायिक भवनों में महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की जाए ताकि इन समूहों से जुड़ी महिलाएं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हासिल कर सकें। इसके अलावा, ऐसे और अधिक स्थानों की पहचान की जाए, जहां इन समूहों द्वारा कैंटीन चलाई जा सके। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को यहां ग्रामीण विकास तथा विकास एवं पंचायत विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। इन दोनों विभागों के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने इन विभागों द्वारा चलाई जा रही मुख्य योजनाओं की जानकारी दी।
हरियाणा दिवस पर सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम : हरियाणा दिवस पर सरकार ने रविवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन करने का ऐलान किया है। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बरोदा में उपचुनाव होने के कारण सोनीपत जिले में हरियाणा दिवस पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा जबकि भिवानी तथा पंचकूला जिलों में खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। करनाल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री रोहतक में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे।
ई-ऑफिस की राह में रोड़ा बन रहे पुराने कंप्यूटर
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा सरकार सभी विभागों व बोर्ड-निगमों को पेपरलैस करने की मुहिम में आगे बढ़ रही है। ई-ऑफिस एप्लीकेशन शुरू की जा चुकी है ताकि सभी विभागों व बोर्ड-निगमों में ई-फाइल सिस्टम लागू हो सके। हालांकि हाईटैक के इस हाईवे पर पुराने कंप्यूटर सिस्टम और कमजोर इंटरनेट ने रोड़ा अटकाया हुआ है। वर्कलोड बढ़ने से सरकारी कंप्यूटर हांफने लगे हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में सुविधाओं के अभाव और मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों व अधिकारियों की मांग है कि जिन मांगों को पूरा करने पर वित्तीय नुकसान नहीं होता, उन्हें बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। हरियाणा सिविल सचिवालय आॅफिसर्ज एवं इम्पलाइज एसोसिएशन के प्रधान भगत सिंह श्योकंद की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर शुक्रवार को अहम बैठक हुई। मीडिया से बातचीत में श्योकंद ने कहा कि सचिवालय में सरकार द्वारा चपरासी के पदों का कॉडर अलग कर दिया गया है। अब क्लर्क व असिस्टेंट का कॉडर अलग बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार द्वारा ई-आफिस को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ सचिवालय में चल रहे कंप्यूटर पुराने हो चुके हैं। कंप्यूटरों को अपडेट नहीं किया जा रहा है।
