चंडीगढ़, 24 नवंबर (ट्रिन्यू)
केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े तीन नये कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार कमर कसे हुए है। सोमवार की देर रात फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र सहित कई जिलों से कई किसान नेताओं को पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया है। अब सरकार ने अगले तीन दिनों के लिए दिल्ली और पंजाब से सटी सीमाओं को भी सील कर दिया है।
किसान शुरू से ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं राज्य की गठबंधन सरकार के नेताओं का कहना है कि तीनों ही कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं। इन कानूनों से न केवल किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी मिलेगी बल्कि इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण काफी फैला हुआ है। सरकार को इस बात का डर है कि अगर दिल्ली में किसानों की भीड़ जुटेगी तो महामारी और भी फैलेगी।
दिल्ली जाने वाले पंजाब व हरियाणा के किसान जब लौटेंगे तो संक्रमण के केस भी बढ़ने की आशंका रहेगी। कुछ इसी तरह की दलील देते हुए सरकार ने एनसीआर से सटे जिलों के डीसी व पुलिस अधिकारियों को सभी सीमाओं को सील करने के आदेश दिए हैं। इन जिलों में धारा-144 भी लागू रहेगी। हरियाणा से सटी पंजाब की सीमाएं भी सील होंगी ताकि पंजाब के किसान हरियाणा से होते हुए दिल्ली कूच न कर सकें।
एमएसपी पर खरीदी धान की फसल
कोरोना संक्रमण पर प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा व पंजाब की सीमाएं सील की जाएंगी। अभी तक कुछ किसानों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए यह जरूरी भी है। सीएम ने किसान संगठनों से आह्वान किया कि वे तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर को दिल्ली कूच का इरादा छोड़ दें। यह किसी भी लिहाज से उचित नहीं है।
सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत कुछ किसान संगठन किसानों को बरगला रहे हैं। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। न तो एमएसपी बंद हो रहा है और न ही मंडियां बंद हो रही हैं, सरकार ने धान की फसल की खरीद सभी मंडियों में एमएसपी पर की है। आगे भी ऐसा ही होगा और भविष्य में मंडियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। खट्टर ने प्रदेश के लोगों से भी आह्वान किया कि 25 व 26 नवंबर को वे दिल्ली जाने से परहेज करें।
एसपी पर केस का मतलब दोषी होना नहीं
पानीपत की पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी पर दर्ज एफआईआर से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी पर भी एफआईआर होने का मतलब यह नहीं है कि वह दोषी साबित हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस केस की जांच होगी और जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा।
तीन दिन ट्रैफिक हो सकता डायवर्ट
हरियाणा सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार 25 नवंबर व 26 नवंबर को सड़क द्वारा पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले स्थानों तथा 26 नवंबर व 27 नवंबर को हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले स्थानों पर यातायात-अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस विभाग ने मंगलवार को यहां कहा कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 नवंबर व 27 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ का आह्वान किया गया है। इसके मद्देनजर राज्य में नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
नेशनल हाईवे 44 को रोका तो होगी कड़ी कार्रवाई
सोनीपत (हप्र): किसान आंदोलन और देशव्यापी हड़ताल को लेकर सोनीपत प्रशासन अलर्ट पर है। जिले के साथ लगती सभी इंटर स्टेट और इंटर डिस्टि्रक्ट सीमाएं बुधवार से सील कर दी जाएंगी। इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने का जिम्मा संबंधित थाना प्रभारियों का होगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे 25 से 27 नवंबर के बीच जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलें। साथ ही हाईवे का प्रयोग करने की बजाय दूसरे वैकल्पिक रास्तों से आएं-जाएं। प्रशासन ने किसान संगठनों से वार्ता के जरिये मामले का हल निकालने की अपील करते हुए अपील की कि हाईवे को न रोकें। इधर, प्रशासन की ओर से किए इंतजाम के बारे में डीसी श्यामलाल पूनिया व एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 उत्तर भारत की लाइफ लाइन है और इसे बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है।