बजट सत्र पार्ट-2 : आज फिर तपेगा हरियाणा सदन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2 मार्च को सदन में बजट पेश किया था। इसके बाद स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने विभागवार आठ स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया था। इन कमेटियों को बजट की विभिन्न मदों पर चर्चा करने और आवश्यक संशोधन की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था। पिछले पांच दिनों के अवकाश के दौरान इन कमेटियों ने गहन मंथन किया है और आज उनकी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी, जिससे बजट पारित होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

सिलेंडर किल्लत और राशन डिपो पर उठेगा सवाल

प्रश्नकाल के दौरान सदन का माहौल गरमाने की पूरी संभावना है। विधायक एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और इस बीच सरकार द्वारा कैरोसीन तेल की आपूर्ति बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाएंगे। इसके साथ ही राशन डिपो संचालकों की कमीशन बढ़ाने की मांग भी सदन में गूंज सकती है। विपक्ष का तर्क है कि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

खेल स्टेडियमों की बदहाली पर सरकार से जवाब-तलब

हरियाणा की पहचान खेलों से है, लेकिन प्रदेश के स्टेडियमों की खराब स्थिति पर विधायक सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। महम विधायक बलराम दांगी गांव मोखरा स्थित साक्षी मलिक स्टेडियम में संसाधनों की कमी और रखरखाव के अभाव का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने स्टेडियम के आधुनिकीकरण को लेकर योजना की जानकारी मांगी है। वहीं, रोहतक विधायक भारत भूषण बत्रा ने पंडित लख्मीचंद विश्वविद्यालय और राजीव गांधी स्टेडियम के पास सड़क सौंदर्यीकरण व मेहराब आकार के स्तंभों के निर्माण के बजट पर सवाल दागा है। कालांवाली विधायक शीशपाल केहरवाला भी खेल सुविधाओं की स्थिति पर जवाब मांगेंगे।

सड़कों और बाईपास निर्माण की धीमी गति पर घेराव

प्रदेश में सड़क अवसंरचना और बाईपास के अधूरे काम भी चर्चा का केंद्र रहेंगे।

• सफीदों : विधायक रामकुमार गौतम शहर में बाईपास निर्माण की वर्तमान स्थिति पर पीडब्ल्यूडी मंत्री से जवाब मांगेंगे।
• हथीन : विधायक मोहम्मद इसराईल दिल्ली-मथुरा सड़क को पलवल शुगर मिल से जोड़ने की योजना पर सवाल करेंगे।
• गुहला : विधायक देवेंद्र हंस बाईपास निर्माण का मुद्दा उठाएंगे।
• समालखा : विधायक मनमोहन भड़ाना आट्टा बाईपास और यमुना नदी पर बन रहे पुल के यातायात के लिए खुलने की समयसीमा पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे।

विपक्ष के इन तीखे तेवरों और जनहित से जुड़े सवालों की लंबी फेहरिस्त को देखते हुए बजट सत्र का यह चरण सत्ता पक्ष के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।