हरियाणा में 77 हजार को मिलेगा आवास, 15 दिन में होगी जियो टैगिंग
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई दिशा समिति की बैठक
चंडीगढ़, 19 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 77 हजार परिवारों को जल्द ही आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगले 15 दिनों में जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए सर्वे प्रक्रिया को तेज किया जाए। सैनी बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिंदल, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ‘जेपी’ समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि इस योजना के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों में 4533 परिवारों को भूखंड दिए गए हैं।
अगली प्रक्रिया के लिए 1000 पंचायतों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि भ्रूण जांच करने और करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य व महिला एवं बाल विकास विभाग को इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
गरीबों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर
हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अब तक 15 लाख लाभार्थी पंजीकरण करा चुके हैं।2547 ढाणियों को मिले बिजली कनेक्शन
गांव की फिरनी से 3 किमी तक के क्षेत्र में नियमों में बदलाव के बाद अब तक 2547 ढाणियों में बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगी ट्रेनिंग
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 31 मार्च तक सभी जिला पार्षदों, पंचायत समिति सदस्यों और ग्राम पंचायत सरपंचों को ट्रेनिंग देने की योजना है। अगले वित्त वर्ष में पंचों की भी ट्रेनिंग करवाई जाएगी।
कृषि और सिंचाई योजनाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 में 26.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 23,776 किसानों ने 39,423 एकड़ भूमि का पंजीकरण कराया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2.85 लाख एकड़ भूमि को सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित किया गया है।
