प्रतीकात्मक चित्र
सुरेंद्र मेहता/हप्र
यमुनानगर, 23 मार्च
एक तरफ ग्राम सरपंचों द्वारा ई-टेंडरिंग का विरोध किया जा रहा है, सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वार्ता सिरे नहीं चढ़ सकी। हालांकि प्रदेश की आधी से अधिक ग्राम पंचायतों ने सरकार को ई-टेंडरिंग में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पास करके भेजे हैं, ताकि उनके गांव में ई-टेंडरिंग के माध्यम से विकास कार्य हो सकें। हरियाणा में 6220 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 4500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके विकास कार्यों के लिए सरकार को अपनी योजनाएं भेजी हैं।
किस जिले से कितनी पंचायतों ने भेजे प्रस्ताव : राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अम्बाला जिले में 400 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 248 ने प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे हैं। इसी तरह भिवानी में 312 ग्राम पंचायतों में से 178 ने प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे हैं। चरखी दादरी में 165 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 108 में प्रस्ताव पास किए हैं, वहीं फरीदाबाद में 100 ग्राम पंचायतों में से 99 ने प्रस्ताव पास किए हैं। फतेहाबाद में 259 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 176 ने प्रस्ताव पास किए हैं, गुरुग्राम में 157 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 123 ने प्रस्ताव पास किए हैं। इसी प्रकार हिसार में 307 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 179 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास किए हैं। झज्जर जिले में 247 ग्राम पंचायतों में से 152 ने प्रस्ताव पास किए हैं, वहीं जींद में 300 ग्राम पंचायतों में से 160 में प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे गए हैं। इसी प्रकार कैथल में 277 ग्राम पंचायतों में से 175 ने प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे हैं। करनाल में 395 ग्राम पंचायतों में से 264 में प्रस्ताव पास किए हैं, कुरुक्षेत्र में 403 ग्राम पंचायतों में से 150 में प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे गए हैं। महेंद्रगढ़ में 343 में से 275 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास किए हैं। नूंह जिले में 325 ग्राम पंचायतों में से 220 में प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे हैं, वहीं पलवल में 263 ग्राम पंचायतों में से 165 में प्रस्ताव पास किए गए हैं। पंचकूला में 135 में से 133 पंचायतों ने प्रस्ताव पास किए हैं, वहीं पानीपत में 178 में से 120 में प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे गए हैं। रेवाड़ी में 365 में से 251 पंचायतों ने प्रस्ताव पास किए हैं, रोहतक में 142 में से 89 ने प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे हैं। वहीं सिरसा जिले में 339 ग्राम पंचायतों में से 221 में प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसी प्रकार सोनीपत में 318 ग्राम पंचायतों में 211 और यमुनानगर जिले में 490 ग्राम पंचायतों में से 389 ने प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ई-टेंडरिंग व्यवस्था पंचायतों के हक में है। अब हरियाणा के ज्यादातर सरपंचों को भी यह समझ आ चुका है।
जंतर मंतर से आवाज बुलंद करेंगे सरपंच
मनीमाजरा (चंडीगढ़) (हप्र) : ई-टेंडरिंग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हरियाणा के सरपंचों ने भाजपा- जजपा सरकार के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर से आवाज बुलंद करने की घोषणा की है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सरपंच रणबीर समैन ने आज भावी रणनीति का खुलासा करते हुए बताया कि 3 अप्रैल को प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार के खिलाफ नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर धरना देंगे और ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन के बारे में केंद्र सरकार को अवगत करने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का यह फैसला है कि जब तक ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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