ई-विधानसभा पर खर्च होंगे 20 करोड़, 12 करोड़ केंद्र सरकार देगी

हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पेपरलैस होगी हरियाणा विधानसभा

ई-विधानसभा पर खर्च होंगे 20 करोड़, 12 करोड़ केंद्र सरकार देगी

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 28 जुलाई

हरियाणा विधानसभा को पेपरलैस यानी ई-विधानसभा बनाने का कार्य तेज हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मामले मंत्रालय इस संबंध में काफी गंभीर है। गत दिवस लोकसभा अधिकारियों की हरियाणा सरकार व विधानसभा के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई। ई-विधानसभा के कार्य पर 20 करोड़ रुपये के लगभग खर्च होगा। इसमें से 60 प्रतिशत यानी 12 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से सहयोग मिलेगा जबकि 8 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देने होंगे। केंद्र सरकार सभी राज्यों में विधानसभाओं को पेपरलैस करने की मुहिम में जुटी है। हिमाचल प्रदेश विस पूरी तरह से पेपरलैस हो चुकी है और इसे पूरे देश के सामने मॉडल के रूप में रखा जा रहा है।

केंद्र सरकार ने हरियाणा को दो कमेटियों के गठन के निर्देश दिए हैं। हाउस कमेटी स्पीकर के नेतृत्व में बनेगी। इस कमेटी में सत्ताधारी भाजपा-जजपा के अलावा अलग-अलग दलों के 9 विधायक भी शामिल होंगे। इसी तरह से स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन विधानसभा सचिव राजेंद्र सिंह नांदल की अध्यक्षता में गठन होगा। इस कमेटी में संसदीय मामलों के सचिव व नोडल अधिकारी नितिन यादव सदस्य सचिव होंगे। इस कमेटी में वित्त व आईटी विभाग के प्रधान सचिव, एनआईसी के स्टेट इन्फॉर्मेशन अधिकारी व विधानसभा के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। इन दोनों कमेटियों का चयन स्पीकर के स्तर पर होगा।

इन दोनों कमेटियों के गठन के बाद ही एमओयू साइन होगा। एमओयू में केंद्रीय संसदीय मामले विभाग के अलावा हरियाणा सरकार और विधानसभा के अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। इस बीच, विधानसभा सचिवालय ने राज्य की आईटी एजेंसी यानी हारट्रोन की मदद से ई-विधानसभा के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवा ली है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर इस मामले को लेकर एक-दो दिन में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे।

विस में हर बेंच पर लगी होगी टच स्क्रीन

ई-विधानसभा में स्पीकर, सीएम व विपक्ष के नेता के अलावा हर मंत्री व विधायक के बेंच पर एलईडी टच स्क्रीन लगेगी। इस स्क्रीन पर विधानसभा की पूरी कार्यवाही देखी जा सकेगी। उनके सवाल ही नहीं संबंधित मंत्री के जवाब भी एक क्लिक पर देखे जा सकेंगे। यह सुविधा अधिकारियों व मीडिया गैलरी में भी उपलब्ध रहेगी। यह एलईडी स्क्रीन इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी और इसमें मौजूद मैटर को कॉपी-पेस्ट करके ईमेल भी किया जा सकेगा।

''विधानसभा को पेपरलैस करने को लेकर सरकार गंभीर है। गत दिवस भी केंद्रीय संसदीय कार्य मामले व लोकसभा के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक हुई है। दो कमेटियों का गठन होना है। इसके बाद एमओयू साइन होगा। हिमाचल की तर्ज पर ई-विधानसभा बनेगी। इस बारे में सीएम से भी मुलाकात होगी। '' -ज्ञानचंद गुप्ता, स्पीकर

हिमाचल विधानसभा का होगा दौरा

हरियाणा के स्पीकर ने विधायकों व अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्टडी टूर पर भेजने का फैसला लिया है। खट्टर सरकार पार्ट-। में स्पीकर रहे कंवरपाल गुर्जर के समय से ही यह मामला चल रहा है। वे खुद भी हिमाचल में ई-विधानसभा की कार्यवाही को देख चुके हैं। इस बार आईटी विशेषज्ञों की टीम भी साथ जाएगी ताकि हिमाचल पैटर्न को यहां लागू किया जा सके।

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