गुरुग्राम, 17 अक्तूबर (हप्र)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारी योजना वर्ष 2025 तक कम से कम प्रत्येक परिवार के एक काबिल व्यक्ति को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। योजना को अमल में लाने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। वह, यहां फर्रूखनगर में ‘हरहित स्टोर’ की शुरुआत के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने यहीं से प्रदेशभर में आॅनलाइन 71 हरहित स्टोर्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ‘हरहित स्टोर’ प्रत्येक परिवार को रोजगार से जोड़ने की योजना का हिस्सा है। इस तरह के 5 हजार स्टोर खोलने की योजना है। इसके रिस्पोंस को देखते हुए इनकी संख्या और बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। इन स्टोर्स पर टेस्टिड सर्टिफाइड क्वालिटी वाले 60 कंपनियों के 550 प्रोडेक्ट्स सप्लाई किए जाएंगे। इनमें मुख्य तौर पर लघु उद्योग व सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि स्टोर्स का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। जिस भी सामान की कमी होगी उसके बारे में किसी बताने की बजाय बटन क्लिक करना होगा। सामान की कमी की जानकारी वेयरहाउस को मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वह सामान स्टोर पर पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परिवारों की जानकारी परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से उपलब्ध है। पात्र व्यक्तियों की पहचान कर प्रदेश व केंद्र सरकार की योजना के तहत उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। जिन्हें लोन की जरूरत है, उन्हें लोन दिलवाएंगे तथा सब्सिडी की जरूरत वालों को सब्सिडी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में गरीबी ऐसी नहीं है, जैसी पूर्वाेत्तर राज्यों या मध्य क्षेत्र के अंदर देखते हैं। हमारे यहां की प्रति व्यक्ति आय बड़े प्रांतों में नंबर एक पर है। फिर भी इसमें भेद बहुत है। अमीर ज्यादा अमीर है और गरीब ज्यादा गरीब है। उन्होंने कहा कि हो सकता है प्रति व्यक्ति आय अमीर लोगों के कारण ज्यादा हो, लेकिन गरीब की उसमें संतुष्टि नहीं होती। गरीब की सहायता करके खुशहाली बढ़ाने की चिंता है। इसी क्रम में बीपीएल परिवारों की आय सीमा 1.80 लाख रुपये कर दी गई है। जांच में पुष्टि होते ही उसे सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पराली के विषय पर काम किया जा रहा है। हर वर्ष नये सुधार किए जाते हैं। सरकार किसान को एक हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान कर रही है।
जब किसान समझ जाएंगे तो ऐतराज दूर हो जाएगा
किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा आंदोलन के लिए 10 साल आगे तक की तैयारी वाले बयान पर सीएम ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई विषय ऐसा है, जिसे लेकर वह 10-10 साल की योजना बना रहे हैं। यह सिर्फ समझ का मामला है। हम उन्हें समझाने में लगे हैं। जैसे ही उनको समझ में आएगा कि इन कानूनों के लाभ क्या हैं तो उनके ऐतराज दूर हो जाएंगे।