वीबी जी राम जी योजना से मनरेगा में सुधार, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश : मंत्री राजेश नागर

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) योजना के तहत जन-जागरण अभियान को लेकर खाद्य एवं पूर्ति तथा उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने बुधवार को झिरकलम कार्यालय, नूंह में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक पटौदी सत्य प्रकाश जरावता, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मनरेगा योजना में पहले व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए योजना में आवश्यक और व्यावहारिक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वीबी जी राम जी योजना के तहत अब किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। किसान फसल की बुआई से लेकर कटाई तक अपने खेतों में काम कर योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद : मंत्री राजेश नागर

मंत्री नागर ने योजना का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई योजनाओं के नाम बदले गए हैं, लेकिन सरकार का उद्देश्य केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि रोजगार को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और व्यापक बनाना है।

भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ने कहा कि पहले मनरेगा योजना में भारी भ्रष्टाचार होता था, जिसकी लगातार शिकायतें मिलती थीं। नई व्यवस्था के लागू होने से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है।

भाजपा मीडिया सचिव जतिन बुसरी ने कहा कि भ्रष्टाचार के माध्यम से कराए गए विकास कार्यों का भुगतान किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से अब तक सभी संदिग्ध भुगतानों को रोका गया है, जबकि पात्र और योग्य लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता पटौदी ने कहा कि पहले मनरेगा में कई व्यावहारिक समस्याएं थीं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और किसानों को काम मिलने में कठिनाई आती थी। अब वीबी जी राम जी योजना के तहत रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक रोजगार और आर्थिक मजबूती मिलेगी।