गुरुग्राम सेक्टर-36A का सेक्टरल प्लान बदलेगा, 30 मीटर चौड़ी नई आंतरिक सड़क का प्रस्ताव

Gurugram Sectoral Plan: गुरुग्राम के सेक्टर-36ए में शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स-2031 के अंतर्गत सेक्टर-36ए के सेक्टरल प्लान में संशोधन का प्रस्ताव जारी करते हुए आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। विभाग ने इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि प्रस्तावित बदलावों पर 30 दिनों के भीतर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।

विभाग के अनुसार सेक्टर-36ए में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) ने भूमि अधिग्रहित की है। इस जमीन पर 30 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़क प्रस्तावित है, जो सीपीआर (सीपीआर) तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस नई सड़क के अलाइनमेंट को सेक्टर-36A के मौजूदा सेक्टरल प्लान में शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। सरकार ने इस संशोधन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और अब इसे औपचारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

2012 के सेक्टरल प्लान में होगा संशोधन

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अनुसार गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स-2031 के तहत सेक्टर-36, 36ए, 36बी और 37बी का सेक्टरल प्लान पहले 20 दिसंबर, 2012 को तैयार किया गया था और इसे 24 दिसंबर, 2012 को मंजूरी दी गई थी। अब एचएसआईआईडीसी द्वारा अधिग्रहित जमीन और प्रस्तावित सड़क के कारण सेक्टर-36ए के प्लान में बदलाव जरूरी हो गया है। इसके तहत पहले से स्वीकृत सेक्टरल प्लान के साथ संशोधित प्लान भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, ताकि लोग इसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें।

30 दिन में दर्ज करानी होगी आपत्ति

पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्ति या सुझाव देना है तो वह इसे सीनियर टाउन प्लानर, गुरुग्राम के कार्यालय (सेक्टर-14, हूडा कॉम्प्लेक्स) में लिखित रूप में जमा करा सकता है। यह आपत्तियां नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा करनी होंगी। निर्धारित समय के बाद मिलने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

शहरी कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा

माना जा रहा है कि सेक्टर-36ए में प्रस्तावित यह नई सड़क आसपास के सेक्टरों की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इससे औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होगा और गुरुग्राम-मानेसर क्षेत्र के शहरी विकास को भी गति मिलने की संभावना है। विभाग की ओर से जारी नोटिस के बाद अब स्थानीय निवासियों, जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। इन सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद संशोधित सेक्टरल प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा।