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कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी पर दर्ज कराई आपत्ति

गुरुग्राम होम डेवलपर्स और प्लॉट होल्डर एसोसिएशन ने उठाया मुद्दा
संगठन के प्रधान नरेंद्र यादव और महासचिव पंकज रामपाल।
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गुरुग्राम, 5 दिसंबर (हप्र)

गुरुग्राम होम डेवलपर्स एंड प्लॉट होल्डर एसोसिएशन ने उपायुक्त निशांत कुमार यादव के सम्मुख वर्ष 2024 में गुरुग्राम में कलेक्टर रेट में इजाफा करने पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि इससे प्रॉपर्टी की सेल-परचेज कम होगी तथा सरकार का राजस्व घटेगा।

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एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र यादव और महासचिव पंकज रामपाल ने यह जानकारी देते हुए मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी बिना हिसाब-किताब की गई है और लोगों को 7 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया है। उनका कहना है की तहसीलों में सॉफ्टवेयर के हिसाब से प्रस्तावित रेट तय किए गए हैं। रेट में अत्यधिक इजाफा किया जा रहा है, जिससे रियल एस्टेट मार्केट प्रभावित होगी। उनका कहना है कि इस बार रेट में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। यदि फिर भी प्रशासन बढ़ोतरी करना चाहता है तो हर साल की तरह 15 से 20% तक ही इजाफा किया जाए। सॉफ्टवेयर के चलते कई लाइसेंस कॉलोनी में तो रेट 60 से 80% तक बढ़ा दिए गये हैं। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि जिला प्रशासन बढ़े हुए रेटों को जनवरी 2024 से लागू करना चाहता है, जबकि इन्हें नये वित्तीय वर्ष अप्रैल 2024 से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पालम विहार लाइसेंस कॉलोनी में इसी वर्ष जिला प्रशासन की तरफ से फ्लोर के कलेक्टर रेट में अत्यधिक बढ़ोतरी की गई थी। यह रेट डीएलएफ लाइसेंस कॉलोनी के फ्लोर के कलेक्टर रेट से भी ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, जिससे यहां संपत्ति खरीदने वालों को काफी परेशानी हुई।

पार्किंग और चार फ्लोर मुद्दे पर राहत की उम्मीद

संगठन के प्रधान नरेंद्र यादव और महासचिव पंकज रामपाल।

एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार के जनप्रतिनिधियों ने गुरुग्राम में फिर से प्लाॅटों पर निर्धारित नियमों के अनुसार पार्किंग और चार फ्लोर बनाए जाने की सहमति पर जल्दी ही मुहर लगाने का आश्वासन दिया था। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह सब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही पार्किंग और चार फ्लोर बनाए जाने को लेकर सबसे पहले सहमति व्यक्त की थी और इससे हरियाणा सरकार के खजाने में जहां 1000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व इकट्ठा हुआ, वहीं लोगों को बहुत राहत मिली।

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