गुरुग्राम,2 दिसंबर (निस)
गुरुग्राम में आज टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा लाइसेंस वाली कॉलोनी में बिना अनुमति के बनाए जा रहे भवनों पर सबसे बड़ी तोड़फोड़ कार्रवाई की गई है। पांच मंजिला तीन भवन को उनकी जड़ से तोड़ दिए गए हैं। जबकि अन्य 12 भवनों पर भी जेसीबी चलाकर करोड़ों रुपए का नुकसान कर अवैध निर्माणकर्ताओं की कमर तोड़ दी गई है।
टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई पॉश एरिया डीएलएफ में लाइसेंस वाली सर्वाधिक विवादित सरस्वती कुंज सोसाइटी में हुई है।
आज सुबह से तीन जेसीबी और भारी पुलिस बल लेकर यह दस्ता अवैध निर्माणों को तोड़ने में लगा है एक प्लॉट पर 4 मंजिल और 5 मंजिल भवन बनाए जाने पर लगभग दो ढाई करोड रुपए खर्चा आता है। आर्य फार्म हाउस में यहां पर तोड़ा गया प्लॉट नंबर 654 ए और बी के साथ 1000 वर्ग गज की गैर लाइसेंसी जमीन पर कुल 24 वर्ग गज का एक फार्म हाउस निर्माण किया जा रहा था उसे भी तोड़ दिया गया है इसमें भूतल पर चार कमरे ड्राइंग डायनिंग समेत कई भवन बने हुए थे इस कॉलोनी के स्टेट मैनेजर ने कॉलोनी की चारदीवरी बनाने और भवन सामग्री सप्लाई पर आने-जाने पर रोक लगाए जाने के निर्देश दिए थे लेकिन कोई नहीं मान रहा असल में यहां पर वह दावे तरीके से निर्माण करने वाले लोगों में बड़े-बड़े लोग हैं यहां पर भारत के कोने-कोने से जज और बड़े-बड़े नेता प्लॉट लेकर रहते हैं सोसाइटी के नियमों के अनुसार प्लॉट सस्ते हैं लेकिन बाजार भाव आसमान पर हैं।
सीलिंग भी की गई है
टाउन प्लानिंग विभाग ने डीएलएफ इलाके की मार्किट में जाकर रेजिडेंशियल एरिया में व्यावसायिक गतिविधियां चला रही दुकानों को सील कर दिया। यहां पर बिजली के कनेक्शन भी बिजली निगम द्वारा काट दिए गए थे इसके बावजूद दुकानदारी हो रही थी।
यह है विवाद
जिला टाउन प्लानिंग (इंफोर्समेंट) अधिकारी अमित मधोलिया ने बताया कि सरस्वती कुंज सोसायटी में नक्शा पास कराकर मकान बनाए जाने का प्रावधान है परंतु इस सोसाइटी में 1-1 प्लॉट पर कई कई लोग रजिस्ट्री लेकर घूम रहे हैं। इस विवाद के चलते पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने यहां पर किसी भी प्लॉट में निर्माण कार्य करने पर रोक लगाई हुई है। लेकिन कुछ लोग उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर बड़ी-बड़ी भवन और इमारतें खड़ी कर रहे थे इस बारे में कॉलोनी की सोसाइटी की ओर से भी उपायुक्त को शिकायत दी गई थी गुरुग्राम के उपायुक्त सरस्वती कुंज सोसायटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयरमैन है इस पर उपायुक्त निशांत यादव ने अवैध निर्माण कर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था।