Haryana News : नप ने पलवल के लिये पारित किया 133.61 करोड़ का ऐतिहासिक बजट

देशपाल सौरोत/हप्र

पलवल, 10 मार्च

नगर परिषद पलवल की वार्षिक बजट बैठक सोमवार को चेयरमैन डॉ. यशपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पलवल के विकास को लेकर वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 133 करोड़ 61 लाख 55 हजार रुपये का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया।

यह बजट पिछले वर्ष 2024-2025 के 83 करोड़ 92 लाख 50 हजार रुपये की तुलना में लगभग 50 करोड़ रुपये अधिक है। नगर परिषद द्वारा अब तक का यह सबसे बड़ा बजट शहर के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बैठक में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मनोज बंधु, पार्षद अनिल गोसांई, देवेन्द्र तंवर, भक्ति शर्मा, अनिल नागर सहित नगर के सभी पार्षद व अधिकारी मौजूद थे।

क्या कहते हैं चेयरमैन डॉ. यशपाल

नगर परिषद के चेयरमैन डॉ. यशपाल का कहना है कि यह बजट पलवल शहर के सर्वांगीण और समावेशी विकास को नयी गति देगा। 133.61 करोड़ का यह बजट न केवल अब तक का सबसे बड़ा बजट है, बल्कि शहर को एक नए युग में प्रवेश कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल भी है। चेयरमैन डॉ. यशपाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता पलवल को स्मार्ट सिटी की अवधारणा को साकार करना है, जिसमें पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हम पलवल को एक आदर्श और आत्मनिर्भर शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रमुख विकास योजनाएं और प्रावधान

बजट में सडक़ों और मुख्य रास्तों का निर्माण एवं मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत मुख्य सड़कों, आंतरिक मार्गों और गलियों का चौड़ीकरण, मरम्मत एवं नए निर्माण कर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाया जाएगा। विशेष रूप से व्यावसायिक क्षेत्रों और रिहायशी कॉलोनियों में उच्च गुणवत्ता वाली सडक़ें प्राथमिकता पर रहेंगी वहीं नगर परिषद कार्यालय भवन के नव-निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान है। चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण पर 4 करोड़ खर्च होंगे।

स्मार्ट होगा शहर

शहर में सीसीटीवी कैमरे और स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें की लगाई जाएंगी जिसपर 3 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा दिव्यानगर योजना, डिजिटल लाइब्रेरी एवं आईसीसीसी पर 6 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च कर दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा, युवाओं हेतु डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट सिटी सेवाओं हेतु इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होंगे। वहीं सामुदायिक भवनों का निर्माण एवं विकास पर 2 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। तथा पार्कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ 50 लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया है जिसके तहत ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक और बच्चों के खेल उपकरण सहित हरियाली को बढ़ावा। वहीं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये रखा गया है। तथा श्मशान घाटों और मोक्षधामों का सुधारीकरण भी 1 करोड़ 35 लाख से होगा। वहीं स्वच्छ एवं हाइजीनिक मीट मार्केट की स्थापना पर 1 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य है।