सरकार और उद्योग दो पहिये जो विकसित हरियाणा और विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे : नायब सैनी

बजट पूर्व परामर्श बैठक : मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से की चर्चा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा का आगामी बजट हर नागरिक की खुशहाली और हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया को बंद कमरों तक सीमित नहीं रखा जाएगा और सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

शुक्रवार को सूरजकुंड में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया और प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेज गति देने के लिए योजनाओं पर चर्चा की। सैनी ने कहा कि हरियाणा में औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार बेहतर औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए लगातार नई नीतियां बना रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य आगामी बजट को उद्योग-अनुकूल बनाना है ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष की बजट पूर्व परामर्श बैठक का उदाहरण देते हुए बताया कि उस दौरान मिले 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था।

उन्होंने कहा कि उद्योग एवं श्रम विभाग हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्ष 2025-26 में इस विभाग के लिए लगभग 1,951 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसमें अब तक 873 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

सरकार ने उद्योगों के दृष्टिगत अनेक दूरगामी निर्णय लिए

सैनी ने उद्योगों के लिए लिए गए दूरगामी निर्णय भी गिनाए, जिनमें अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं का सरलीकरण, नए इन्क्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, टेक्सटाइल नीति का विस्तार, पद्मा नीति के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति और औद्योगिक क्षेत्रों में ईटीपी प्लांट्स की स्थापना जैसी पहलें शामिल हैं।

एआई चैटबॉट से मांगे सुझाव

उन्होंने उद्योगों से कहा कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव एआई चैटबॉट के माध्यम से दें ताकि बेहतरीन विचार आगामी बजट में शामिल किए जा सकें। सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार और उद्योग दो पहिये हैं, जो मिलकर विकसित हरियाणा और विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। उन्होंने फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र में नए औद्योगिक अवसरों और वर्किंग लेबर के कल्याण के लिए योजना और भूमि अधिग्रहण की जानकारी भी साझा की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, विधायक, नगर निगम मेयर प्रवीण जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

क्राइम पर अंकुश न लगा पाने वाले थाना प्रभारियों का होगा डिमोशन

साथ ही मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपराध और नशे पर नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन थानों में अपराध नियंत्रण में कमी होगी, वहां के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर डिमोशन जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सशक्त प्रशासन और उद्योग दोनों मिलकर ही प्रदेश और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।