विवेक बंसल/निस
गुरुग्राम, 27 सितंबर
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गुरुग्राम में कूड़ा प्रबंधन के लिए तय की गई एजेंसी इको ग्रीन के कार्य पर नाराजगी जताई है। एनजीटी ने पर्यावरण नुकसान के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे के तौर पर एक महीने में 100 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। एनजीटी ने ठेकेदार के कामकाज की समीक्षा के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अगुवाई में 9 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है।
चीन की इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ स्थानीय स्तर पर ढेराें शिकायतें आ रहीं थी, लेकिन आरोप है कि उसे गुरुग्राम से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक प्रभावशाली लोग संरक्षण दे रहे थे। एनजीटी ने गुरुग्राम में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट को लेकर सवाल उठाए हैं, जहां कई वर्षों से 33 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा जमा हो चुका है। इको ग्रीन को 2017 में अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का काम सौंपा गया था, लेकिन कंपनी द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं। कचरे को जलाया जा रहा था, जिससे भारी प्रदूषण हो रहा है। एनजीटी का कहना है कि हमारी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, सभी नियमों का उल्लंघन किया गया है।