सरकारी जमीन और जोहड़ों को दो माह में कब्जा मुक्त करें : राव नरबीर सिंह
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन, जोहड़ों और गांवों के मुख्य रास्तों को अगले दो महीने के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जोहड़ों...
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन, जोहड़ों और गांवों के मुख्य रास्तों को अगले दो महीने के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जोहड़ों का जीर्णोद्धार कर उनमें एसटीपी का शोधित पानी भरकर भूजल स्तर सुधारने की दिशा में काम किया जाए।
शुक्रवार को मानेसर नगर निगम कार्यालय में आयोजित संयुक्त बैठक में मंत्री ने एनएचएआई, एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, डीएचबीवीएन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निगम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ जनहित के कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम मानेसर की ओर से लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत के 10 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया।
श्मशान घाट के लिये भूमि जल्द चिन्हित करें : राव नरबीर सिंह
बैठक में मंत्री ने मानेसर क्षेत्र की सोसाइटियों के लिए अलग श्मशान घाट हेतु भूमि जल्द चिन्हित करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-85 में इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है।
अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि गांव गढ़ी और हरसरू में नहरी पानी उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि अन्य गांवों में पानी व्यवस्था के लिए जीएमडीए के साथ समन्वय किया जा रहा है। गांव भांगरौला में यूजीटी निर्माण के बाद बांस कुसला, बांस हरिया, ढाणा, कासन, खोह और मानेसर तक पानी आपूर्ति की जाएगी। साथ ही बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी नहरी पानी उपलब्ध कराने की दिशा में काम जारी है।
गिनवाये ये विकास कार्य
गांव नखड़ौला में 3 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाया जा रहा है, जिससे रामपुरा क्षेत्र में जलभराव की समस्या दूर होगी। इसके अलावा नैनवाल, कासन, नौरंगपुर, भांगरौला और झुंड सराय में भी 3-3 एमएलडी क्षमता के एसटीपी स्थापित किए जाएंगे। मंत्री ने निर्देश दिए कि एसटीपी निर्माण से पहले गांवों में सीवर लाइन न डाली जाए। गांव शिकोहपुर में भी आबादी के अनुसार एसटीपी निर्माण करवाने को कहा गया।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने बताया कि निगम क्षेत्र के लगभग 1.10 लाख घरों से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। सभी घरों पर क्यूआर कोड और आरएफआईडी टैग लगाए गए हैं तथा पूरे कार्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है।
उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र में पुलिस के सहयोग से उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही एक मॉडल रोड विकसित की जा रही है, जहां सीसीटीवी, फैंसी लाइटें, एक्यूआई मीटर, स्मार्ट डिस्प्ले, ईवी चार्जिंग प्वाइंट और स्पीकर लगाए जाएंगे। बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीन यादव ने बताया कि गांवों में ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं, लेकिन डीएचबीवीएन द्वारा बिजली कनेक्शन जारी न होने से परेशानी आ रही है। इस पर मंत्री ने जल्द बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ युद्धस्तर पर अभियान चलाने और निगम क्षेत्र में संचालित अवैध आरएमसी प्लांट बंद कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मानसून से पहले सभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की सफाई सुनिश्चित करने को कहा।
17 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास
मंत्री ने निगम क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले 10 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण, आरओडब्ल्यू कार्य, पानी की लाइन बिछाना, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाना और ड्रेनेज निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं।
इस अवसर पर मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर, एसडीएम दर्शन यादव, संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार, लोकेश यादव, उप निगम आयुक्त अपूर्व चौधरी, डीटीपी राजेंद्र शर्मा, डिप्टी मेयर रीमा चौहान तथा नगर निगम के पार्षद और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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