गुरुग्राम, 24 अगस्त (हप्र)
सीएनजी-पीएनजी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज (पीएफटीआई) के पदाधिकारियों ने औद्योगिक हित से संबंधित मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाया। उद्योगों को डीजल के जनरेटर या बिजली की बजाय सीएनजी-पीएनजी से चलाए जाने पर विचार करने के लिए बुलाए गए उद्यमियों ने प्रशासन के सम्मुख विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी जब उद्योगपतियों ने ही पूछा कि पहले प्रशासन बताए कि उन्होंने अपने सरकारी कार्यक्रमों में सीएनजी-पीएनजी का कितना इस्तेमाल किया है।
सीएनजी-पीएनजी पर शिफ्ट होने में उद्योगों को किन बिंदुओं पर परेशानी हो रही है, इसके बारे में उद्योग जगत की राय जानने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर व्यापार और उद्योग जगत के हित में पीएफटीआई, गुरुग्राम द्वारा औद्योगिक हित से संबंधित विभिन्न मुद्दों को जिला प्रशासन के समक्ष बड़े ही मजबूत ढंग से उठाया गया। इसके अलावा औद्योगिक हित से जुड़े कुछ विशेष सुझाव भी एडीसी हितेश कुमार मीणा को उपायुक्त निशांत कुमार यादव के नाम लिखित रूप से दिया गया है। पीएफटीआई के वाइस चेयरमैन डॉ. एसपी अग्रवाल ने बैठक के दौरान जिला प्रशासन के समक्ष यह मांग रखी कि वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्थानीय सरकारी अथॉरिटी ने पिछले पांच वर्ष में कौन-कौन से प्रभावी व ठोस उपाय किए इन्हें सार्वजनिक किया जाए। वहीं प्रदूषण पर अंकुश लगाने के मामले में स्थानीय अथॉरिटी की जवाबदेही तय करने की भी मांग उन्होंने मजबूती से उठाई। इसके अलावा डॉ. अग्रवाल ने सफाई के मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाया।
उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पीएफटीआई के जिला अध्यक्ष पीके गुप्ता ने पीएनजी-सीएनजी गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों के एकाधिकार पर अंकुश लगाने की मांग की। बैठक में पीएफटीआई के जिला महासचिव राकेश बत्रा ने सुझाव दिया कि वर्तमान में लघु उद्योग बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इस क्षेत्र को आर्थिक मदद का अभाव लगातार अखर रहा है।
इस बैठक में प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अलावा, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ उद्योग विहार, आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मानेसर, मानेसर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन, आइडीए, दौलताबाद रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन को मिले सुझाव
24×7 बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, जिससे जेनरेटर की आवश्यकता ही ना पड़े और सरकार को बार-बार विकल्प बदलने के बजाय एक स्थायी समाधान उपभोक्ताओं को देना चाहिए। इसके लिए बिजली ही सबसे उत्तम और सही विकल्प है। पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की बजाय बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाना चाहिए यदि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाता है तो सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। कंपनियों के एकाधिकार होने के कारण पिछले 3 साल में पीएनजी के रेट लगभग दोगुना हो गए हैं।