मुख्यमंत्री ने एफएमडीए के 773.24 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फरीदाबाद में जलापूर्ति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिर्जापुर जोन में सीवरेज संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 20 एमएलडी का नया एसटीपी भी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह बात आज फरीदाबाद में आयोजित फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक के दौरान बुनियादी ढांचे और नागरिक सुधार की गति को तेज करने के लिए लगभग 773.24 करोड़ रुपये के विकास बजट को मंजूरी दी गई।

बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर,बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मूलचंद शर्मा, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतीश फागना, बडख़ल विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनेश अदलखा व फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी भी मौजूद रहे।

विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। एफएमडीए की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी निगरानी परियोजना के तीसरे चरण से पहले दूसरे चरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

शहर में सीवरेज व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने गांव बादशाहपुर में नए 45 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और मुख्य पंपिंग स्टेशन (एमपीएस) का तेजी से निर्माण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में जलापूर्ति बढ़ाने से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।

एनआईटी और बडख़ल विधानसभा क्षेत्रों में जलापूर्ति क्षमता में होगी वृद्धि

एनआईटी और बडख़ल विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर जलापूर्ति की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों की पहचान कर इन क्षेत्रों में 5 नए रैनी वेल, 40 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने, बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने के माध्यम से पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 253.28 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा गया। इससे 50 एमएलडी तक जलापूर्ति बढ़ाई जा सकेगी। इस परियोजना को भी मंजूरी दी गई।

मिर्जापुर में नए 20 एमएलडी एसटीपी निर्माण को मंजूरी

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि मिर्जापुर जोन में मौजूदा एसटीपी की वर्तमान क्षमता 80 एमएलडी है। इसे वर्ष 2031 के डेवलपमेंट प्लान के अनुसार 107 एमएलडी के रूप में विकसित किया जाना है। एफएमडीए द्वारा 57.30 करोड़ रुपये की लागत से 20 एमएलडी एसटीपी के निर्माण का प्रस्ताव बैठक में रखा गया, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई।

माइक्रो एसटीपी लगाने को मंजूरी

बैठक में उपलब्ध ताजे जल संसाधनों और ग्राउंड वाटर क्षमता के संरक्षण के लिए एफएमडीए 234 पार्कों और 24 सेक्टरों में फैले 349 एकड़ से अधिक ग्रीन बेल्ट एरिया में उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में भूजल रिचार्ज वाटर बॉडी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें गांव नंगला माजरा चांदपुर की राजस्व संपदा में 20 एकड़ भूमि पर जल निकाय के निर्माण को मंजूरी दी गई।

पब्लिक फीडबैक से अधिकारियों की रेटिंग होगी तय

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सीवरेज व रिपेयर संबंधी कार्यों के लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए। इससे यह तय होगा कि कौन से विभाग की क्या जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ ही पब्लिक से फीडबैक लेकर अधिकारियों की रेटिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण की समस्या के निदान के लिए एक नोडल विभाग बनाने के निर्देश दिए। एमसीएफ में शामिल हुए गांवों में सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने के निर्देश भी दिए गए।

क्वालिटी व टाइमलाइन के साथ काम करें अधिकारी

बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 20 से 30 वर्षों की प्लानिंग के अनुसार विकास कार्य किए जा रहे हैं। जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को भी क्वालिटी व टाइमलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सीवरेज और राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम अधूरा छोडऩे वाले दोनों ठेकेदारों के अलावा एक अन्य ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा।

काम में गड़बड़ी, ठेकेदार से मिलीभगत के आरोप में चीफ इंजीनियर निलंबित

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अमृत योजना के तहत अधूरे काम के बावजूद ठेकेदार को भुगतान करने के मामले में चीफ इंजीनियर बीके कर्दम को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ से मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जुड़े। इसके अलावा एफएमडीए के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी, एफएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा, शहरी स्थानीय निकाय आयुक्त विकास गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।