मानेसर में 5 एकड़ में 250 अवैध झुग्गियां हटाईं
मानेसर नगर निगम क्षेत्र में इंफोर्समेंट विंग ने बड़ी कार्रवाई की। 5 एकड़ पर बसी 250 अवैध झुग्गियों को 5 जेसीबी की सहायता से जमीनदोंज किया गया। बताया गया है कि निगम क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए...
मानेसर नगर निगम क्षेत्र में इंफोर्समेंट विंग ने बड़ी कार्रवाई की। 5 एकड़ पर बसी 250 अवैध झुग्गियों को 5 जेसीबी की सहायता से जमीनदोंज किया गया। बताया गया है कि निगम क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इंफोर्समेंट विंग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीटीपी राजेंद्र टी शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को सेक्टर-83 में कार्रवाई की गई। निगम क्षेत्र में निजी भूमि पर भू-मालिक ने 250 झुग्गियां बसाई थी। प्रत्येक झुग्गी से 2500-3000 रुपये मासिक किराया वसूल रहा था। थाना खेड़की दौला पुलिस की मदद से कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया। इन झुग्गियों के कारण आसपास के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। निगम की टीम ने इस भूमि को खाली करवाया और भू-मालिक को नोटिस देते हुए चेताया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधि को दोबारा न दोहराया जाए। इस कार्रवाई से अन्य लोगों में सख्त संदेश जाएगा। आयुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि निगम क्षेत्र में अवैध कब्जों और गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम क्षेत्र टीम लगातार निरीक्षण कर रही है, अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान उनके साथ एसडीओ विपिन बूरा, जेई गौरव यादव सहित निगम की इंफोर्समेंट विंग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।
उधर देर सांय मानेसर नगर निगम की टीम ने ही कई अवैध निर्माणों को तोड़ दिया जो नगर निगम या सरकारी जमीन पर बने हुए थे। इंफोर्समेंट विंग ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। गांव कुकड़ौला में 2 कनाल भूमि पर बने मकान को तोड़ा। गांव शिकोहपुर, सेक्टर-83 में 2 एकड़ निजी भूमि पर बसी अवैध काॅलोनी पर कार्रवाई की। कुछ असामाजिक तत्वों ने बिना किसी अनुमति के सरकारी भूमि पर कब्जा करके मकान का निर्माण कर रखा था। इसके अलावा सेक्टर-83 के स्फायर माॅल के पास लगभग 2 एकड़ निजी भूमि पर अवैध काॅलोनी का निर्माण पर भी निगम की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। यह काॅलोनी गैर कानूनी रूप से बसाई गई थी।
आयुक्त आयुष सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि निगम क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई इमारतों और सरकारी जमीनों पर कब्जों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम की इंफोर्समेंट टीम को छूट दी गई है कि वे अवैध गतिविधियों को रोकने और समय-समय पर निगरानी के लिए जरूरी कार्रवाई करें।

