वक्त का फैसला

वक्त का फैसला

परीक्षा से ज्यादा जीवन रक्षा जरूरी

प्रधानमंत्री और शिक्षामंत्री व शिक्षा अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की चार मई से होने वाली दसवीं की परीक्षा रद्द करने और बारहवीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला निस्संदेह वक्त की मांग थी। ऐसे में जब देश में आधिकारिक रूप से कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन 1.8 लाख तक पहुंचने लगे हैं तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश में छात्र-छात्राएं कुछ समय से परीक्षाएं स्थगित करने की मुहिम सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे थे। पूरे देश में लाखों छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और अदालत जाने की बात भी कर रहे थे। इसी बीच कुछ राजनेताओं ने भी मुद्दे को लपक कर बयानबाजी शुरू कर दी थी। कहा जा रहा था कि देश में लाखों विद्यार्थियों व शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मियों के एक साथ आने से देश कोरोना का हॉट स्पॉट बन जायेगा। निस्संदेह, परीक्षा रद्द होना या स्थगित होना सही मायनों में छात्रों में शैक्षिक गुणवत्ता विकास के हिसाब से उचित नहीं है, लेकिन वक्त की जरूरत के हिसाब से यही फैसला बनता था। परीक्षाएं किसी भी छात्र के जीवन में उसकी साल भर की मेहनत और ज्ञान का मूल्यांकन तो करती हैं, कई मानवीय गुणों का विकास भी करती हैं। यह भी तय है कि निकट भविष्य में बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये गये छात्र-छात्राओं को जीवनपर्यंत कहा जा सकता है कि बिना परीक्षा के ऊपरी कक्षा में पहुंचे। फिर उन विद्यार्थियों को भी निराशा हुई होगी जो सौ में सौ अंक लाने के लिये जीतोड़ मेहनत कर रहे होंगे। बहरहाल, शिक्षा मंत्रालय ने ऐसे छात्रों को विकल्प देने का निर्णय किया है जो छात्र उत्तीर्ण होने के इन मानकों से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का अवसर दिया जायेगा ताकि वे अपनी मेहनत को अंकों में बदल सकें। निस्संदेह, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश के लाखों छात्रों व उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों ने संकट की इस घड़ी में राहत की सांस ली होगी। इन खबरों के बीच कि कोरोना का नया वैरिएंट छोटी उम्र के बच्चों को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि दसवीं की परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई के मानकों के आधार पर तय मापदंड के अनुरूप आंतरिक मूल्यांकन करके छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे। साथ ही बारहवीं की परीक्षा का अगला कार्यक्रम तब की स्थिति के अनुरूप एक जून को बताया जायेगा। साथ ही परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी परीक्षा से पंद्रह दिन पहले तब के हालात के अनुरूप दी दी जायेगी। दरअसल, इससे पहले महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ आदि राज्यों ने दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते आगे के लिये टाल दी थीं। बहरहाल, यह पहला मौका है कि केंद्रीय माध्यमिक परिषद की दसवीं की बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया गया है। बुधवार की बैठक में इससे पहले ऑनलाइन परीक्षा व अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया था। साथ ही विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार करने के प्रारूप पर भी विचार किया गया; जिसके मानक सीबीएसई तैयार करेगी, जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार होगा। बहरहाल, इस निर्णय के बाद जहां छात्र अगली कक्षा में जाने के साथ ही भविष्य की तैयारी में जुट सकेंगे, वहीं स्कूलों में भी ग्यारहवीं कक्षा की शुरुआत करने को लेकर उत्पन्न दुविधा को दूर किया जा सकेगा। कम से कम ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से उन्हें ग्यारहवीं की पढ़ाई जारी रखने का अवसर समय पर मिल सकेगा। निस्संदेह किसी छात्र-छात्रा के जीवन में दसवीं व बारहवीं की परीक्षा एक मानक पड़ाव जैसे होते हैं, लेकिन मौजूदा संकट में इससे बेहतर विकल्प शायद ही संभव हो पाता। अब शिक्षकों और अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि मौजूदा संकट खत्म होने के बाद आगे की पढ़ाई की बुनियाद मजबूत करने की दिशा में गंभीर पहल करें।

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