महायुति की महासफलता

महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की महत्वपूर्ण सफलता ने राज्य में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे दिया है, जो आने वाले दशकों में राज्य की भगवा राजनीति की विरासत पर वर्चस्व की दिशा भी तय करेगा। राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा नीत महायुति गठबंधन द्वारा विपक्ष को करारी शिकस्त देने के एक साल से कुछ अधिक समय के बाद अब सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्यव्यापी स्थानीय निकाय चुनावों में अपना दबदबा कायम कर लिया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दशकों तक शिवसेना के वर्चस्व वाले बहुचर्चित बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। निश्चित रूप से इस हालिया परिणाम से आने वाले सालों में मुंबई की सत्ता में निर्णायक बदलाव आएगा। अविभाजित पार्टी के रूप में, बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना ने दशकों तक भारत की वित्तीय राजधानी पर शासन किया। लेकिन अब भाजपा की अगुवाई में शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट बीएमसी में अहम भूमिका निभाएगा। जैसे महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, वैसी बीएमसी में पार्टी की भूमिका रहेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दो दशक बाद ठाकरे भाइयों की पार्टियों के एकजुट होकर लड़ने के बावजूद राज्य में महायुति की लहर रुकी नहीं। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की हाल ही में सामने आई प्रतीकात्मक एकता चुनावी सफलता में बदलने में कामयाब नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुटों के बीच गठबंधन पूणे में बुरी तरह विफल हो गया। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव परिणामों के गहरे निहितार्थ रहे हैं। बहुचर्चित बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी को देश का सबसे धनी नगर निगम होने का गौरव हासिल है। जिसके चलते इसका राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है।

महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी के महत्व का अंदाजा इसके बजट से लगाया जा सकता है। इसका बजट वर्ष 2025-26 के लिये 74,427 करोड़ रुपये का है, जो हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों के बजट से भी अधिक है। ऐसे में हालिया स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के वर्चस्व के बाद स्थानीय निकाय की नई संरचना का मुंबई के शासन, नीतिगत प्राथमिकताओं और महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिशीलता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यहां सकारात्मक पहलू यह भी है कि जनता ने विकास की आकांक्षा को तरजीह दी और क्षेत्रीय संकीर्णता के नारे को खारिज किया। चुनाव परिणाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विकास के वादे का समर्थन करते हैं। हालांकि, ठाकरे परिवार का ‘मराठी मानुष’ कार्ड ज्यादा मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाया। एक बार फिर महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों में कांग्रेस हाशिये पर नजर आई। ऐसे में यह कांग्रेस को फिर से आत्ममंथन का मौका देता है। निर्विवाद रूप से महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों ने विपक्ष के महा विकास अघाड़ी गठबंधन के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है, जिसके घटक दल पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बरसों तक वर्चस्व रखने वाले ठाकरे और पवार के राजनीतिक परिवार को राज्य में अपनी प्रासंगिकता बनाये रखने के लिये नये सिरे से प्रयास करने होंगे। वहीं दूसरी ओर इन चुनाव परिणामों का एक निष्कर्ष यह भी है कि भाजपा चुनावों में जीतने का गणित सीख गई है। पार्टी के बूथ मैनेजमेंट के साथ संघ का संबल उसकी विजय की राह प्रशस्त करता है। यही वजह है कि स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा न केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ती नजर आई, बल्कि अपने सहयोगियों पर भी भारी पड़ी है।