जापान में हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स 2026 में हरियाणा ने देश की पदक तालिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौरवपूर्ण है कि परंपरागत ताकत आधारित गेम्स के अलावा प्रिसिज़न गेम या उभरते खेलों में भी पदक मिले। ये उपलब्धि केवल पदक नहीं, बल्कि हरियाणा की नई खेल दिशा का प्रतीक है कि उसकी खेल प्रतिभा अब पारंपरिक खेलों तक सीमित नहीं। आर्चरी, शूटिंग, गोल्फ, एमएमए, सॉफ्ट टेनिस और एमएमए जैसे नए खेलों में उपलब्धियों ने 2036 ओलंपिक की तैयारी की राह दिखाई। अब स्कूल-स्तरीय प्रतिभा पहचान, खेल विज्ञान, कोच-अकादमी मॉडल और दीर्घकालीन खेल नीति की जरूरत है। अब आगे के लक्ष्य मजबूत खेल व्यवस्था से सधेंगे।
एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण केवल कुल पदकों की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि में हरियाणा की भूमिका असाधारण रही। हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 32 पदकों में योगदान दिया, जिनमें 14 स्वर्ण शामिल हैं। अर्थात भारत के 21 स्वर्ण पदकों में हरियाणा की हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई रही। देश की लगभग दो प्रतिशत आबादी वाले राज्य का यह योगदान केवल खेल की खबर नहीं, नीतिगत अध्ययन का विषय है।
लेकिन इस सफलता की सबसे महत्वपूर्ण बात केवल 32 पदक नहीं है। इस बार हरियाणा ने यह भी दिखाया कि उसकी खेल प्रतिभा अब केवल कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी और हॉकी जैसे पारंपरिक खेलों तक सीमित नहीं है। तीरंदाजी, शूटिंग, गोल्फ और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसे अपेक्षाकृत गैर-परंपरागत और उभरते खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिस तरह अपनी पहचान बनाई है, वह 2036 की ओलंपिक तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यही वह बिंदु है जहां से ‘मिट्टी से मेडल तक’ के हरियाणा मॉडल को अगले चरण में ले जाने की जरूरत है।
नए खेलों में भी बेहतर संभावनाएं
हरियाणा की खेल पहचान लंबे समय से अखाड़े और मैदान से जुड़ी रही है। कुश्ती में अमन सहरावत और सुजीत कलकल, बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल, कबड्डी में प्रदेश की 6 बेटियों और 8 बेटों ने लोहा मनवाया, और हॉकी व क्रिकेट जैसे खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने 2026 में इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी एशियन गेम्स में एक नई तस्वीर भी उभरी।
जींद के गांव रिटौली की कीर्ति शर्मा ने अंकिता भगत और कुमकुम मोहड़ के साथ दक्षिण कोरिया को हराकर भारत को महिला टीम रिकर्व में पहला एशियन गेम्स स्वर्ण पदक दिलाया, और मिश्रित रिकर्व टीम में रजत भी जीता। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीरंदाजी हरियाणा की पारंपरिक खेल पहचान का हिस्सा नहीं रही है। एक किसान परिवार की बेटी के लिए पिता ने धनुष खरीदने को 60,000 रुपए का कर्ज लिया, और उसी धनुष से बेटी एशियाई स्वर्ण तक पहुंची। कीर्ति की कहानी बताती है कि प्रतिभा किसी एक खेल की विरासत नहीं होती। यदि सही प्रतिभा पहचान, कोचिंग और अवसर उपलब्ध हों, तो हरियाणा की ग्रामीण प्रतिभा नए खेलों में भी विश्वस्तरीय परिणाम दे सकती है। इसलिए उनकी उपलब्धि केवल एक पदक नहीं, बल्कि हरियाणा की नई खेल दिशा का प्रतीक है।
टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की जरूरत
पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में सोनीपत के कुशल दलाल ने साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु के साथ स्वर्ण पदक जीता। किसान परिवार से आने वाले कुशल की यात्रा बताती है कि सही वातावरण मिलने पर ग्रामीण खिलाड़ी की प्रतिभा पारंपरिक खेलों से अलग अनुशासन में भी विकसित हो सकती है। यह उदाहरण एक स्पष्ट नीति-संदेश देता है : बच्चे को उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार पर पहचाना-परखा जाए कि वह किस खेल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यहीं से वैज्ञानिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की जरूरत सामने आती है।
शूटिंग की नयी कहानी भी रोचक
2026 में हरियाणा की सबसे प्रभावशाली नई कहानियों में से एक शूटिंग की रही। किसान परिवार से आने वाली नीरू ढांडा ने सीमित संसाधनों में अभ्यास शुरू किया और महिला ट्रैप में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतकर एशियन गेम्स में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। उन्होंने महिला ट्रैप टीम में रजत और मिश्रित ट्रैप टीम में एक और स्वर्ण जीतकर कुल तीन पदक हासिल किए। इसी खेल में कमलजीत सिंह और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में 484.6 के स्कोर के साथ एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण जीता। कमलजीत मूलतः एथलेटिक्स में जाना चाहते थे, लेकिन चोट के बाद शूटिंग की ओर आए और यही बदलाव उन्हें एशियन चैंपियन तक ले गया। यह उदाहरण बताता है कि खिलाड़ी की प्रतिभा को केवल उसके शुरुआती खेल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
ताकत से आगे अब फोकस वाले गेम
जींद के दहौला गांव के युवा हिमांशु ढिल्लों ने 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत और टीम, दोनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। रोहतक की आशीमा अहलावत ने स्कूल की पढ़ाई के दौरान शूटिंग अपनाई, शिक्षा के साथ खेल को आगे बढ़ाया और महिला ट्रैप टीम में रजत जीता। करनाल की राइजा ढिल्लों ने महिला स्कीट टीम के साथ कांस्य जीतकर इस स्पर्धा में भारत को पहला महिला टीम पदक दिलाया। यानी हरियाणा का खेल मॉडल अब केवल शक्ति और सहनशक्ति के खेलों तक सीमित नहीं है। एकाग्रता, सटीकता, प्रतिक्रिया नियंत्रण और मानसिक स्थिरता जैसे गुणों वाले खिलाड़ी भी राज्य की प्रतिभा पाइपलाइन से निकल रहे हैं, और हरियाणा की बेटियों के लिए खेलों का दायरा तेजी से बदल रहा है।
प्रिसिजन स्पोर्ट्स की जरूरतें
हरियाणा के भविष्य के खेल मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण नई दिशाओं में से एक गोल्फ है। झज्जर के गांव छप्पार की दीक्षा डागर ने प्रणवी उर्स और अदिति अशोक के साथ 14-अंडर के स्कोर के साथ महिला टीम गोल्फ में रजत पदक जीता, जो इस स्पर्धा में भारत का पहला एशियन गेम्स पदक था। मिट्टी से फेयरवे तक का यह सफर बताता है कि हरियाणा का खेल मॉडल केवल बड़े मैदानों और अखाड़ों तक सीमित न रहे। गोल्फ, तीरंदाजी और शूटिंग जैसे प्रिसिजन स्पोर्ट्स के लिए अलग प्रकार की प्रतिभा, ढांचा और कोचिंग इकोसिस्टम चाहिए, और जिन खेलों में भारत की पदक संभावनाएं अभी विकसित हो रही हैं, उनमें संरचित प्रतिभा कार्यक्रम बनाना ही दूरदर्शिता है।
पुराने गेम का कौशल नये में उपयोगी
सबसे बड़ा नया संकेत रोहतक की सुचिका तारियाल ने दिया, जिन्होंने ट्रेडिशनल एमएमए के 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य जीतकर भारत को इस खेल में एशियन गेम्स का पहला पदक दिलाया। सुचिका का सफर जूडो और अन्य कॉम्बैट खेलों से एमएमए तक पहुंचा। उनकी सफलता बताती है कि जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग और कराटे में विकसित कौशल को आधुनिक खेल विज्ञान के साथ जोड़कर नए खेलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2036 तक यह हरियाणा के लिए एक संभावित उभरती पदक पाइपलाइन बन सकती है।
खेल नीति में हों दो धाराएं
2026 के आंकड़े यह भी स्पष्ट करते हैं कि भारत की पदक कहानी अधिक विविध हो रही है। इस बार भारत ने 20 खेलों में पदक जीते, जिनमें आर्चरी, शूटिंग, गोल्फ, एमएमए, सॉफ्ट टेनिस, रोइंग और सेपकटकरा भी शामिल हैं। हरियाणा के लिए इसका अर्थ है कि भविष्य की खेल नीति में दो समानांतर धाराएं हों। पहली धारा पारंपरिक ताकत की हो, जिसमें कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी, हॉकी और एथलेटिक्स शामिल हों। दूसरी धारा उभरते और प्रिसिजन खेलों की हो, जिसमें तीरंदाजी, शूटिंग, गोल्फ, एमएमए, साइक्लिंग, तलवारबाजी, रोइंग, तैराकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और भविष्य में ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले खेल हों। यही संतुलन हरियाणा को एक सच्चे मल्टी-स्पोर्ट हाई परफॉर्मेंस स्टेट में बदल सकता है।
स्कूल से पहचान के बाद शुरुआत
2036 के नए हरियाणा मॉडल की शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। हर बच्चे का फिटनेस और मोटर-स्किल मूल्यांकन हो, और उसे केवल कुश्ती या कबड्डी की ओर भेजने के बजाय उसकी शारीरिक संरचना, प्रतिक्रिया समय, समन्वय, सहनशक्ति, लचीलापन, संतुलन और मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के आधार पर उसके संभावित खेलों की पहचान हो। इसके साथ हर जिले की एक बहु-आयामी खेल पहचान बने। एक ही खेल के बजाय हर जिले में कम से कम चार-पांच प्राथमिक खेल विकसित किए जाएं।
खेल विज्ञान जुड़े मैदान से
तीसरी आवश्यकता खेल विज्ञान को प्रयोगशाला से निकालकर मैदान तक लाने की है। हर एलीट केंद्र में स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, पोषण, बायोमैकेनिक्स, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, रिकवरी साइंस, वीडियो एनालिसिस और परफॉर्मेंस डेटा को प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। चौथा कदम ‘सेकंड स्पोर्ट’ की सोच है। हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए उसकी मुख्य स्पर्धा के साथ एक संभावित दूसरा मार्ग तैयार रहे, जैसे कुश्ती से एमएमए, जूडो से एमएमए या एथलेटिक्स से शूटिंग। हर खिलाड़ी पर यह लागू न हो, पर प्रतिभा की पुन: संरचना के लिए यह सोच अहम है।
जमीनी कड़ी है कोच
इस यात्रा की पांचवीं और सबसे जमीनी कड़ी कोच है। राज्य में सैकड़ों पूर्व अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी आज अनुभव, तकनीकी समझ और गांव की मिट्टी से जुड़ाव लेकर कोच के रूप में खड़े हैं, लेकिन अपनी अकादमी खोलने के लिए जमीन और पूंजी अक्सर उनके पास नहीं होती। राजस्थान ने कोचों को अकादमी खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि और राज्य की ओर से जमीन उपलब्ध कराने की नीति बनाकर इस दिशा में पहल की है। देश को सबसे अधिक पदक देने वाला हरियाणा इस मॉडल को और आगे ले जा सकता है। यदि कीर्ति शर्मा के गांव के पास उपकरणों से सुसज्जित तीरंदाजी अकादमी होती, तो शायद उनके पिता को धनुष के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता।
‘कोच-उद्यमी अकादमी नीति’
इसलिए हरियाणा को एक ‘कोच-उद्यमी अकादमी नीति’ लानी चाहिए, जिसमें योग्य और प्रमाणित कोचों को पंचायत की शामलात भूमि या सरकारी परिसरों में दीर्घकालीन लीज पर रियायती जमीन मिले, अकादमी के ढांचे और उपकरणों के लिए प्रारंभिक अनुदान मिले, और उनके खिलाड़ियों के राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने पर प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन मिले। तीरंदाजी, शूटिंग, गोल्फ और तैराकी जैसे महंगे खेलों तथा कम सुविधाओं वाले जिलों को इसमें प्राथमिकता दी जाए।
जवाबदेही भी स्पष्ट हो
हर ऐसी अकादमी में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए निश्चित प्रतिशत निःशुल्क सीटें हों, खिलाड़ियों का डेटा राज्य के डेटाबेस में दर्ज हो, और नियमों के उल्लंघन पर जमीन व अनुदान वापस लेने का प्रावधान हो। स्कूलों में पहचाने गए बच्चे नजदीकी अकादमी से जुड़ें। सरकार जमीन और शुरुआती सहयोग देगी, कोच अपना अनुभव और समर्पण। जब कोच को जमीन मिलेगी, तो गांव को अकादमी मिलेगी, और अकादमी से देश को अगला ओलंपिक चैंपियन।
दीर्घकालीन ओलंपिक पूल का लक्ष्य
इन सबका लक्ष्य एक दीर्घकालीन ‘हरियाणा ओलंपिक पूल-2036’ होना चाहिए। 2026 में जिन 8 से 12 वर्ष के बच्चों में संभावना दिखे, उनकी यात्रा पहचान, विकास, विशेषज्ञता और पोडियम के चार चरणों में योजनाबद्ध हो, और हर खिलाड़ी का प्रदर्शन इतिहास डिजिटल रूप से दर्ज हो।
एथलीट परफॉर्मेंस डेटाबेस
इसीलिए 2026 के 32 पदकों को केवल उत्सव नहीं, 2036 के लिए डेटा पॉइंट बनाना होगा। असली नीतिगत प्रश्न यह है कि इन पदकों के पीछे कौन-से कारक काम कर रहे थे। किस खिलाड़ी की शुरुआत स्कूल से हुई, किसे गांव की खेल नर्सरी से पहचान मिली, किसे निजी अकादमी ने आगे बढ़ाया, किस कोच ने निर्णायक भूमिका निभाई, किस उम्र में विशेषज्ञता शुरू हुई, कैसा पोषण मिला, किस ढांचे ने प्रदर्शन बदला और कितना अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिला। यदि इन सवालों के आधार पर एक एथलीट परफॉर्मेंस डेटाबेस तैयार हो, तो हरियाणा की सफलता को व्यक्तिगत कहानियों से निकालकर एक दोहराई जा सकने वाली प्रणाली में बदला जा सकता है।
मेडल से सिस्टम की खेल क्रांति
हरियाणा की पहली खेल क्रांति थी मिट्टी से मेडल। अब दूसरी खेल क्रांति होनी चाहिए मेडल से सिस्टम, और तीसरी, सिस्टम से ओलंपिक पोडियम। 2026 के एशियन गेम्स ने दिखाया है कि यह क्षमता मौजूद है। कीर्ति शर्मा का तीरंदाजी स्वर्ण, कुशल दलाल का कंपाउंड आर्चरी स्वर्ण, नीरू ढांडा के तीन शूटिंग पदक, कमलजीत-सुरुचि की स्वर्णिम जोड़ी, हिमांशु ढिल्लों के दो रजत, आशीमा अहलावत और राइजा ढिल्लों के शूटिंग पदक, दीक्षा डागर का गोल्फ रजत और सुचिका तारियाल का एमएमए कांस्य मिलकर एक नई तस्वीर बनाते हैं। यह तस्वीर कहती है कि हरियाणा की मिट्टी केवल पहलवान पैदा नहीं करती; वह तीरंदाज भी पैदा करती है, निशानेबाज भी, गोल्फर भी और नए युग के कॉम्बैट एथलीट भी।
इसलिए 2036 का हरियाणा मॉडल केवल ‘अखाड़े से ओलंपिक’ का मॉडल नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए ‘मिट्टी से मेडल, मेडल से सिस्टम और सिस्टम से ओलंपिक।’ हर गांव में प्रतिभा हो सकती है, हर स्कूल में अगला चैंपियन हो सकता है, और हर अनुभवी कोच के हाथ में अगली पीढ़ी की अकादमी हो सकती है। लेकिन उस प्रतिभा को पहचानने और सही खेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी व्यवस्था की है। हरियाणा की अगली पहचान केवल भारत को सबसे अधिक पदक देने वाले राज्य की नहीं, बल्कि भारत के लिए बहु-खेल ओलंपिक चैंपियन तैयार करने वाले राज्य की होनी चाहिए। यही 2026 एशियन गेम्स से 2036 ओलंपिक तक हरियाणा की सबसे बड़ी खेल यात्रा हो सकती है।
राष्ट्रीय खेल नीति में निर्णायक बदलाव का समय![]()
खेलों के मामले में हमारे भारतवर्ष के लक्ष्य बहुत बड़े होने जरूरी हैं। 2036 ओलंपिक होस्ट करने की दावेदारी के मद्देनज़र प्रस्तुत है एक विश्लेषण रिपोर्ट –
विविधता का प्रदर्शन
हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में, भारत के 85 पदक जश्न का अवसर है। लेकिन किसी गंभीर खेल राष्ट्र को केवल पदक तालिका देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। असली सवाल है कि क्या भारत ने पदक जीते हैं, या उसने ऐसी खेल व्यवस्था बनाई है जो लगातार पदक जीत सकती है।
आइची-नागोया में भारत ने जिस विविधता का प्रदर्शन किया, वह आश्वस्त करती है। क्रिकेट और कबड्डी में पुरुषों और महिलाओं की स्वर्णिम सफलता, हॉकी के दोनों वर्गों में खिताब, एथलेटिक्स के 24 पदक तथा शूटिंग, तीरंदाजी, मुक्केबाजी और कुश्ती में प्रभावशाली प्रदर्शन बताते हैं कि भारतीय खेल अब कुछ पारंपरिक खेलों के भरोसे नहीं चल रहा। कुमकुम मोहोड़ का व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण और प्रणवी उर्स का व्यक्तिगत गोल्फ स्वर्ण इस बदलाव के प्रतीक हैं।
व्यवस्था की मजबूती का सवाल
भारत में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी कभी नहीं रही। मगर एक खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए अच्छे कोच, खेल विज्ञान, पोषण, फिटनेस, मानसिक प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और लगातार उच्चस्तरीय प्रतियोगिताओं की आवश्यकता होती है।
रोडमैप घोषित करना
केंद्र सरकार को अगले एक या दो दशक के लिए एक राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन रोडमैप घोषित करना चाहिए। प्रत्येक ओलंपिक और एशियाई खेल चक्र के लिए स्पष्ट लक्ष्य, खेल-वार रणनीति, बजट और जिम्मेदार संस्थाओं का उल्लेख हो।
महासंघों की जवाबदेही
खेल महासंघों को सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहिए कि उन्हें कितना पैसा मिला, कहां खर्च हुआ, कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिला और उनके प्रदर्शन के क्या परिणाम रहे। चयन प्रक्रिया के स्पष्ट नियम हों और शिकायतों के लिए स्वतंत्र अपील व्यवस्था हो। महिला खेलों के लिए अलग दीर्घकालीन नीति आवश्यक है।
विश्वस्तरीय प्रतियोगिताएं
भारतीय खिलाड़ियों को केवल एशियाई खेल या ओलंपिक से पहले अंतरराष्ट्रीय अनुभव देने की नीति बदलनी होगी। संभावित पदक विजेताओं के लिए सालभर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी का वित्तपोषण सुनिश्चित होना चाहिए।
खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा
सभी वर्तमान एवं पूर्व खिलाड़ियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा चाहिए। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके खिलाड़ियों के लिए बीमा, चोट के दौरान आय-सहायता, शिक्षा और कैरियर संक्रमण की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।
खास बात यह कि पदक विजेताओं को सम्मान मिले, लेकिन उससे कहीं अधिक जरूरी है अगले पदक विजेताओं को तैयार करना। जरूरी घोषणा यह हो कि अगले चार वर्षों में कितने नए प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, कितने कोच प्रशिक्षित होंगे, कितने नए बच्चों की प्रतिभा खोजी जाएगी, कितने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र मिलेगा और इन सभी लक्ष्यों की सार्वजनिक निगरानी इस देश में कौन करेगा और कैसे करेगा।

