सेना में स्थायी कमीशन

अदालती दखल से आधी दुनिया को पूरा हक

अदालती दखल से आधी दुनिया को पूरा हक

दीपिका अरोड़ा

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। 23 जुलाई को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए स्वीकृति पत्र के अनुसार अब सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती संभव हो पाएगी। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 17 फरवरी, 2020 को एक याचिका पर सुनवाई के पश्चात महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन एवं कमांड पोस्ट दिए जाने की वकालत की थी तथा आदेश लागू करने के लिए तीन माह का समय निर्धारित किया था। मामला पुन: उठाए जाने पर केंद्र सरकार को एक माह की मोहलत दी गई थी। इससे पहले सेना में महिलाओं की भर्ती शार्ट सर्विस कमीशन (एस.एस.सी.) के माध्यम से ही होती थी। वे केवल 14 साल तक ही सेना में अपनी सेवाएं दे सकती थीं, तत्पश्चात उन्हें रिटायर कर दिया जाता था, जबकि सेना में नियमानुसार पेंशन पाने के लिए 20 साल तक नौकरी करना आवश्यक है।

वर्ष 1992 में एयरफोर्स में चयनित अनुपमा ने पहले पांच वर्ष की सर्विस के पश्चात इस भेदभाव के खिलाफ आवा•ज उठाई व तीन साल का एक्सटेंशन लिया। 2002 में अधिकारियों से कोई जवाब न मिलने पर वायुसेना प्रमुख को पत्र लिखा, पुन: कोई उत्तर न आने पर 2006 में कोर्ट में याचिका दर्ज की। 2008 में रिटायरमेंट के पश्चात भी उनका संघर्ष जारी रहा।

17 फरवरी, 2020 को सेना में तैनात 51 अफसरों की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट द्वारा सरकार की सोच को रूढि़वादी एवं लैंगिक भेदभाव वाली करार देते हुए सेना में महिला अफसरों को कमांड पोस्टिंग देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। जस्टिस धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन को आधार बनाकर कमान पदों पर महिलाओं की नियुक्ति न करने वाली सरकार व सेना को फटकारा। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि हकीकत में समानता लाने के लिए सोच का बदलना जरूरी है। कमांड पोस्ट पर महिलाओं की नियुक्ति न होना संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है।Ó अपने आदेश में 11 महिला सैन्य अधिकारियों की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां गिनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की यह सोच, कि महिलाएं सामाजिक दायित्वों के चलते खतरा झेलने में सक्षम नहीं हो सकतीं, महिलाओं के साथ-साथ सेना का भी अपमान है।Ó कैप्टन तान्या शेरगिल का उदाहरण देकर सुप्रीमकोर्ट ने याद दिलाया कि आर्मी ऑफिसर कैप्टन तान्या शेरगिल भारत की पहली ऐसी महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने 71वें गणतन्त्र दिवस परेड में सैन्य टुकड़ी की कमान संभाली। संकीर्ण मानसिकता की अवधारणा को कपोलकल्पित साबित करते हुए महिला पक्ष की वकील ऐश्वर्या भाटी ने विगत 28 वर्षों में महिलाओं द्वारा लिखी शौर्य गाथाओं की मिसालें पेश करने के साथ ही कोर्ट को स्मरण कराया कि कैसे मेजर मिताली ने काबुल में 19 लोगों को बचाया था और कैसे स्कवॉड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाक हमले को नाकाम करने में सराहनीय भूमिका का निर्वाह किया।

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन हुआ है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की सभी महिला अधिकारियों को सेना के दस वर्गों अर्थात आर्मी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलैक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनैंस कोर तथा इंटेलीजैंस कोर में स्थाई कमीशन देने को कहा है। इसके साथ ही जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कोर में भी उन्हें नियुक्ति मिलेगी।

हालांकि यह आदेश कॉम्बेट अर्थात सीधे युद्ध में उतरने वाली विंग पर लागू नहीं होगा। इसमें नौकरी की अवधि मायने नहीं रखेगी। 14 साल से ज्यादा समय से नौकरी कर रही तथा स्थायी कमीशन का विकल्प न लेने वाली महिला अधिकारी पेंशन की पात्रता हेतु 20 साल तक नौकरी कर सकेगी। स्थायी कमीशन का विकल्प चुनते समय महिला अधिकारी को भी पुरुष अधिकारी की भांति ही च्वाइस ऑफ स्पेशलाइजेशन और अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

मामले के आधार पर निर्णय लेते हुए कमांड पोस्टिंग के दरवा•जे भी महिलाओं के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही प्रभावित महिला अधिकारी अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए वांछनीय दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगी, चयन बोर्ड अनुसूचित हो जाएगा।

गौरतलब है कि सेना में केवल 1,653 महिला अफसर हैं, जोकि सेना अधिकारियों का मात्र 3. 89 प्रतिशत है। आखिकार विंग कमांडर अनुपमा का संघर्ष अंतत: रंग ले ही आया। इस आदेश के बाद शीघ्र ही स्थायी कमीशन सिलेक्शन बोर्ड की ओर से महिला अफसरों की तैनाती हो सकेगी।

सब से अधिक पढ़ी गई खबरें

ज़रूर पढ़ें

उगते सूरज के देश में उगा सुगा

उगते सूरज के देश में उगा सुगा

दूर नहीं हुए गहलोत-पायलट के गिले-शिकवे

दूर नहीं हुए गहलोत-पायलट के गिले-शिकवे

ऊपर से शुरू हो अंकुश लगाने की मुहिम

ऊपर से शुरू हो अंकुश लगाने की मुहिम

अदालत की सख्ती के बावजूद सफलता नहीं

अदालत की सख्ती के बावजूद सफलता नहीं

सृष्टि में व्याप्त कण-कण की अहमियत

सृष्टि में व्याप्त कण-कण की अहमियत

मुख्य समाचार