सड़कें टूटीं तो जनता ने उठाया मोबाइल, 37 हजार शिकायतों से हिला विभाग

विधानसभा में गूंजी जर्जर सड़कों की गूंज, 19 अफसरों पर कार्रवाई; रोड रिपेयर अब ‘राइट टू सर्विस’ में

हरियाणा में टूटी-फूटी सड़कों से परेशान जनता ने जब रोड-रिपेयर एप का सहारा लिया तो लोक निर्माण विभाग शिकायतों से भर गया। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में खुलासा हुआ कि एप पर अब तक 37,368 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 19,523 का समाधान किया जा चुका है, जबकि 2,285 शिकायतें अमल में न आने योग्य पाई गईं।

यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के सवाल पर दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने रोड रिपेयर को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में शामिल कर जवाबदेही तय कर दी है। शिकायत दर्ज होने के बाद मामला 10 दिन के भीतर संबंधित जेई के पास पहुंचता है।

तय समय में समाधान न होने पर शिकायत स्वतः एसडीओ और फिर उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। मंत्री ने बताया कि समीक्षा के दौरान लापरवाही मिलने पर 19 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनका कहना था कि अब सड़क मरम्मत का काम फाइलों में नहीं अटकता, बल्कि सिस्टम के जरिए ट्रैक होता है।

फाटक की तलाशी जा रही संभावनाएं

बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून ने रेलवे फाटकों पर आरओबी और आरयूबी निर्माण की मांग उठाई। मंत्री ने कहा कि तीनों फाटकों पर निर्माण की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, लेकिन सड़क की कम चौड़ाई और घनी आबादी के कारण तकनीकी दिक्कतें हैं।

फरीदाबाद एनआईटी से विधायक सतीश फागना के सवाल पर गंगवा ने बताया कि बल्लभगढ़ से पाली तक एलिवेटेड फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी गई है। वहीं शाहबाद क्षेत्र में गांव कठुआ से मुगल माजरा के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए टाइप-2 बॉक्स पुल का प्रस्ताव विचाराधीन है।