पिंजौर (निस) : नगर योजनाकार विभाग द्वारा कालका क्षेत्र में लगाई अर्बन एक्ट की धारा 7ए का कालका-पिंजौर के लोगों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। पिंजौर-कालका प्रापर्टी वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा नीलकंठ हॉल पर जारी अनिश्चितकालीन धरने के दूसरे दिन पिंजौर ब्लॉक पंचायत सरपंच प्रधान हरदेव सिंह और ब्लॉक समिति चंचल शर्मा का समर्थन ही नहीं मिला बल्कि दोनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने धारा 7ए खत्म न की तो सोमवार के बाद वे सभी सामूहिक रूप से अपने-अपने पदों से इस्तीफे दे देंगे। उधर पिंजौर-कालका वेल्फेयर एसोसिएशन चेयरमैन संत शर्मा ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा कि सरकार ने कालका से भेदभाव करते हुए 7ए के माध्यम से 80 प्रतिशत आम लोगों के प्लॉटों, मकानों, दुकानों की रजिस्ट्रियां बंद हुई हैं जबकि एक एकड़ जमीन सहित सरकार के हूडा के प्लॉटों की रजिस्ट्रियां हो रही हैं ।