बुजुर्गों की केयर करेगी हरियाणा सरकार, 6 शहरों में खुलेंगे सेवाश्रम
75 साल से अधिक उम्र के 5200 बुजुर्ग घरों में रहने के इच्छुक नहीं/समर्थ वृद्धावस्था सेवाश्रम योजना लांच, सेवाश्रम में पेड बेस्ड भी होगी सेवा
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 15 फरवरी। हरियाणा के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह राहत की खबर है, जो ‘अपनों’ के ही सताए हुए हैं। ऐसे बुजुर्ग, जो अपने ही परिवार के लोगों के तानों से दुखी हैं और घर में नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे बुजुर्गों के लिए सरकार ने ‘समर्थ वृद्धावस्था सेवाश्रम’ योजना शुरू की है। पहले चरण में इस योजना के तहत प्रदेश के छह शहरों में बुजुर्गों के लिए सेवाश्रम बनाए जाएंगे। 5200 से अधिक ऐसे बुजुर्ग हैं, जो परिवार के साथ नहीं रहना चाहते।
ये वे बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है। सरकार ने बुजुर्गों की केयर के लिए 2023-24 के बजट में भी ऐलान किया था। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को सीएम मनोहर लाल ने इस योजना का श्रीगणेश किया। जगाधरी, बहादुरगढ़, सिरसा, सोनीपत, हिसार व गुरुग्राम शहरों में सेवाश्रम स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने स्पष्ट किया कि योजना के कामयाब होने के बाद अन्य शहरों में भी बुजुर्गों के लिए यह सुविधा होगी। सेवाश्रम में कम से कम 50 बुजुर्गों के ठहरने का प्रबंध होगा।
इस योजना का लाभ उन्हीं बुजुर्गों को दिया जाएगा, जिनकी सालाना आय मासिक पेंशन सहित तीन लाख रुपये से कम है। इससे अधिक आय वाले बुजुर्ग भी अगर सेवाश्रम में रहना चाहते हैं, तो वे ‘पेड बेस्ड’ योजना के तहत रह सकेंगे। सेवाश्रम में आने वाले खर्च का हिस्सा उन्हें देना होगा और वे सेवाश्रम में रह सकेंगे। सेवाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के रुकने, खाने-पीने, मनोरंजन सहित सभी प्रकार के प्रबंध किए जाएंगे।
5200 बुजुर्गों के चयन पर सीएम ने कहा कि इसके लिए सरकार ने प्रदेशभर का सर्वेक्षण करवाया था। इस दौरान 75 साल से अधिक उम्र के 5200 युवाओं ने कहा कि वे घरों में परिवार के साथ नहीं रहना चाहते। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सेवाश्रमों का प्रबंध किया जाएगा। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में इन्हें रन किया जाएगा। इतना ही नहीं, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा।
सेवाश्रम को संचालित करने की इच्छुक एनजीओ जिला उपायुक्तों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगी। सेवाश्रम का निर्माण सरकार करेगी और इसका संचालन एनजीओ कर सकेंगी। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन बुजुर्गों की सालाना आय तीन लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी सेवाश्रम में रखा जा सकेगा। बशर्ते, इसके लिए उन्हें मासिक खर्चा देना होगा। यह पैसा भी बुजुर्गों पर ही खर्च किया जाएगा।
