पिंजौर, 14 जनवरी (निस)
नगर योजनाकार विभाग द्वारा कालका, पिंजौर एवं आसपास के 212 गांवों में लगाई अर्बन एक्ट की धारा 7ए के विरोध में गत डेढ़ माह से धरने पर बैठे पिंजौर-कालका प्रापर्टी वेल्फेयर एसोसिएशन ने 44वें दिन बृहस्पतिवार को कालका विधायक प्रदीप चौधरी के आग्रह पर धरना उठाने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने कालकावासियों की मांगें नहीं मानीं अब वे कूटनीतिक रास्ते से सरकार पर दबाव बनाकर धारा को खत्म करवाएंगे।
एसोसिएशन प्रधान हर्ष चढ्डा ने कहा कि इसके लिए विधायक के नेतृत्व में एक एडहॉक कमेटी गठित की जाएगी जो 7ए खत्म करवाने के लिए आगामी निर्णय लेगी। विधायक प्रदीप चौधरी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन देकर 7ए खत्म करने की मांग की थी । मुख्यमन्त्री ने तुरंत संबंधित अधिकारी से फोन पर इस बारे जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री ने उन्हें धारा खत्म करने का पूर्ण विश्वास दिलाया। उन्हें पूरा विश्वास है मुख्यमन्त्री मांग पूरी करेंगे । इसलिए अब धरने को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहा । उन्होंने कहा कमेटी जो भी निर्णय लेगी वे उसका समर्थन करेंगे। धरने में चेयरमैन मान सिंह, सुशील गर्ग, मुकेश सोढी, नरेश मान, रविन्द्र अरोड़ा, राकेश करोतिया, चरन सिंह, एसपी अरोड़ा, गुरभाग धमाला, बलजीत राव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। गत दिवस सीएमओ से एक प्रतिनिधि और भाजपा जिलाध्यक्ष को धरने पर आना था लेकिन किसान अंदोलन का हवाला देकर सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने आने में असमर्थता जताई थी जिससे प्रदर्शनकारियों में मायूसी थी।