Grant in Aid Crisis: दो साल से सरकारी अनुदान अटका, 500 से अधिक अनाथ बच्चों की देखभाल प्रभावित

संस्थानों के संचालकों के अनुसार, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए उधार लेना पड़ रहा है। कई जगहों पर बच्चों की बुनियादी सुविधाओं में कटौती करनी पड़ रही है। भोजन, स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।

इस मुद्दे को लेकर कनफेडरेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (सीएनजीसीआई) ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर जल्द समाधान की मांग की है। संगठन के महासचिव पीआर नाथ का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से कई बार मुलाकात और आश्वासन के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा का कहना है कि केंद्र से फंड मिलने के बाद ही अनुदान जारी किया जा सकेगा। हालांकि, संचालकों का तर्क है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बावजूद पिछले साल की राशि लंबित है, जिससे संकट और गहरा गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द अनुदान जारी नहीं हुआ तो बच्चों के पोषण, शिक्षा और मानसिक विकास पर गंभीर असर पड़ सकता है।