पिंजौर (निस) :
कालका-पिंजौर नगर परिषद क्षेत्र की लगभग 48 अवैध कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। जिला नगर योजनाकार अधिकारी इंफोर्समेंट लता हुड्डा ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार ने अवैध कालोनियों में बसे लोगों को बिजली, पानी, सड़क, सीवर लाइन जैसी मूलभूत जरूरतों का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। जिसे शहर की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, स्थानीय बिल्डर या कालोनाइजर को नगर ग्राम आयोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
