पिंजौर, 5 मार्च (निस)
डीटीपी विभाग द्वारा गत 3 माह पूर्व डिवेल्पमेंट एंड रेगुलेशन अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7ए की अधिसूचना जारी कर कालका की जमीनों, मकानों की रजिस्ट्रियों पर लगे प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर बनी हुई है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता विजय बंसल ने कान्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर अभिमानी होने का आरोप लगाते हुए सरकार से रजिस्ट्रियों पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग की।
उन्होने कहा धारा 7ए के अंतर्गत 212 गांवों में से 113 गांवों को नगरीय क्षेत्र अधिसूचित करने से लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, उलटे अब ग्रामीण इलाकों में होने वाली जमीनों की रजिस्ट्रियों की स्टाम्प फीस शहरी क्षेत्रों के बराबर लगेगी, जबकि गांवों में सुविधाएं नामात्र हैं। इतना ही नहीं हर महीने सरकार को करोड़ों के स्टांप ड्यूटी के राजस्व का नुकसान हो रहा है और लोग भी परेशान हैं।
सरकार का पहला सशक्त कदम : भाजपा
उधर, भाजपा जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कौशल, व्यापार प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक तरसेम गुप्ता, पिंजौर मंडल अध्यक्ष नराता राणा आदि पार्टी पदाधिकारियों ने शुक्रवार को प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित कर कालका उपमंडल एंव आसपास के क्षेत्रों में डीटीपी विभाग द्वारा डिवेलपमेंट एंड रेगुलेशन अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7ए मामले में गत दिवस जारी की नई अधिसूचना को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि धारा 7ए हटाने और जमीनों, मकानों की बंद रजिस्ट्रियां खोल सरकार का पहला सशक्त कदम है। संजीव कौशल ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में विभाग के फाईनांस कमिशनर द्वारा अगले दिशा निर्देश जल्द ही जारी होंगे, जिससे न केवल कालका विधानसभा में विकास के रास्ते खुलेंगे बल्कि कालका-पिंजौर सहित साथ लगते 113 गांवों का भी तेजी से शहरीकरण होगा।