
मुंबई, 16 मई (एजेंसी)
देश के अग्रणी बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हाल में मुद्रास्फीति में दर्ज वृद्धि में करीब 60 प्रतिशत योगदान रूस-यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए कारकों का रहा। इन अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई है कि मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अगस्त तक नीतिगत रेपो दर में 0.75 प्रतिशत तक की और वृद्धि कर सकता है। इस तरह रेपो दर महामारी से पहले के 5.15 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाएगी।
अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति पर रूस-यूक्रेन युद्ध के असर को लेकर किए गए अध्ययन में पाया कि युद्ध की वजह से खाद्य एवं पेय उत्पादों, ईंधन, परिवहन और ऊर्जा की कीमतों में हुई वृद्धि का मुद्रास्फीति में 52 फीसदी अंशदान रहा, जबकि सात प्रतिशत असर दैनिक उपभोग वाले उत्पादों से जुड़ी लागत बढ़ने से पड़ा। अर्थशास्त्रियों ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मुद्रास्फीति की मौजूदा स्थिति में फौरन सुधार आने की संभावना नहीं दिख रही। हालांकि, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में कीमत वृद्धि का रूप अलग-अलग देखा गया है। ग्रामीण इलाकों में खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ने से महंगाई की ज्यादा मार देखी जा रही है, जबकि शहरी इलाकों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का ज्यादा असर है।
गिरावट थमी, सेंसेक्स 180 अंक चढ़ा
बैंकिंग, वित्तीय, ऊर्जा और वाहन क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में उछाल के साथ घरेलू शेयर बाजारों में पिछले छह कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला सोमवार को थम गया और सेंसेक्स 180 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 0.34 प्रतिशत बढ़कर 52,973.84 पर पहुंच गया। दिन के कारोबार के दौरान यह एक समय 634.66 अंक के उछाल के साथ 53,428.28 तक भी गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 60.15 अंक यानी 0.38 प्रतिशत की बढ़त लेकर 15,842.30 पर बंद हुआ। पिछले सात सत्रों में पहली बार निफ्टी में मजबूती आई।
आज सूचीबद्ध होगा एलआईसी का शेयर
नयी दिल्ली (एजेंसी) : देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) मंगलवार को शेयर बाजारों में अपने शेयर सूचीबद्ध करेगी। सरकार को 20,557 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के लिए घरेलू निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। सरकार ने एलआईसी के शेयरों का निर्गम मूल्य 949 रुपये प्रति शेयर तय किया है। एलआईसी पॉलिसीधारकों को 889 रुपये और रिटेल निवेशकों को 904 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर मिलेंगे। शेयर 17 मई को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे। एलआईसी का आईपीओ 9 मई को बंद हुआ था और 12 मई को बोली लगाने वालों को इसके शेयर आवंटित किए गए। सरकार ने आईपीओ के जरिये एलआईसी के 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश की है।
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