50 लाख लोगों का घर होगा ‘अपना’

नयी दिल्ली, 28 नवंबर (एजेंसी) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कालोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस संबंध में रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार को करना है।' दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के परोक्ष संदर्भ में पुरी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से जिन लोगों ने इस काम में रुकावट डाली, अब वे इसे जल्दी करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में अदालत में दो साल का समय मांगा था। पुरी ने कहा कि एक अदालती मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकाेर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें ऐसी कॉलोनियों में वसीयत, जनरल पावर आफ अटार्नी सहित पांच दस्तावेजों को मान्यता देने से मना कर दिया, ऐसी स्थिति में दिल्ली के 50 लाख लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह पहल की है। पोर्टल पर करें रजिस्ट्री के लिए आवेदन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो काम 11 साल में नहीं हुआ, हम उसे 30 दिन में पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) को इन पर प्रतिक्रिया देने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद स्वामित्व अधिकारों से वंचित लोग इस संबंध में बनाये गये एक अन्य पोर्टल पर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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