केरल सरकार सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची

नयी दिल्ली, 14 जनवरी (एजेंसी) केरल सरकार ने मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में केरल सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस कानून को संविधान में प्रदत्त समता, स्वतंत्रता और पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला करार दिया जाये। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली केरल सरकार इस कानून को कोर्ट में चुनौती देने वाली पहली राज्य सरकार है। केरल विधानसभा ने सबसे पहले इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया था। केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि संशोधित नागरिकता कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 (समता), 21 (जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और 25 (अंत:करण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाये।

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