विभाग ने गिरायें अवैध निर्माण

यमुनानगर में टोडरपुर में मंगलवार को अवैध िनर्माण गिराती जेसीबी मशीन। -हप्र

यमुनानगर, 30 जून (हप्र) टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा यमुनानगर में अवैध निर्माण को गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। विभाग द्वारा आज खजूरी रोड पर निर्माण को गिराया गया जिसमें बाउंड्री वाल डीपीसी बनी हुई थी। वहीं टोडरपुर गांव के पास जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी जिला टाउन प्लानर अमित कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और इस इलाके में बने निर्माण को जेसीबी की सहायता से गिरा दिया। लोग बोले- प्रशासन ने कैसे कर दी रजिस्ट्री वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने तो पूरे पैसे देकर नियम अनुसार अपने मकान एवं प्लाट की रजिस्ट्री कराई थी। अगर यह इलाका अथवा कॉलोनी अवैध थी तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनकी जमीन की रजिस्ट्रियां कैसे कर दी गईं। हरियाणा बैकवर्ड एवं मजदूर क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष जयचंद चौहान का कहना है कि जिन अधिकारियों ने ऐसे मकानों व प्लाटों की रजिस्ट्री की हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण करने वालों के काटे चालान कैथल (हप्र) : नगर परिषद द्वारा ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान किए गए। ट्रैफिक एसएचओ मुख्तयार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर मौजूद रहा। नगर परिषद के इंस्पैक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि नगर परिषद अधिकारियों के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि छात्रावास रोड के पास दुकानदारों ने अपनी दुकानों से 4-5 फूट तक सामान आगे रखा हुआ है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा आज ऐसे दुकानदारों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले प्रत्येक दुकानदार के करीब 500 रुपए का चालान किया गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि वह आगे सामान रखकर अतिक्रमण न करें। अवैध कालोनी में चला पीला पंजा कैथल (हप्र) : जिला में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ईश्वर सिंह के पूरे अमले द्वारा राजस्व संपदा गांव पट्टी कायस्थ सेठ के कैथल-कुरूक्षेत्र रोड पर लगभग 6 एकड़ भूमि पर बनाई जा रही अवैध कालोनी में टीम ने कार्रवाई की है। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि योजनाकार कार्यालय के संज्ञान में कैथल-कुरूक्षेत्र रोड पर लगभग 6 एकड़ भूमि पर बिना विभागीय अनुमति के मिट्टी की सड़कें बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित करने का मामला आया था।

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