लॉकडाउन के 24 घंटे के भीतर पूरे हिमाचल में कर्फ्यू

शिमला में मंगलवार को कर्फ्यू के बाद माल रोड पर छायी वीरानी। -अमित कंवर

शिमला, 24 मार्च (निस) वैश्विक महामारी कोरोना के हिमाचल में पैर पसारने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा बीते रोज लिए गए संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने पूरे राज्य में आज पांच बजे से कर्फ्यू लगाने का कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल और उच्च अधिकारियों की एक बैठक में लिया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। इस बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को प्रदेश की जनता का सहयोग न मिलने पर चिंता भी जताई। मुख्यमंत्री ने कर्फ्यू की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन के साथ प्रभावी एवं बेहतर समन्वय के लिए जिला स्तरीय समन्वयन समिति गठित की गई है, ताकि राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला की जिला स्तरीय समिति का नेतृत्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार करेंगे। मंडी जिला का नेतृत्व जलशक्ति मन्त्री महेन्द्र सिंह, शिमला और किन्नौर जिला का शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज, बिलासपुर जिला का शहरी विकास मंत्री सरवीन चैधरी, लाहौल-स्पीति जिला का कृषि मन्त्री डा. रामलाल मारकंडा, ऊना जिला का ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर, हमीरपुर जिला का उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, कुल्लू जिला का वन मंत्री गोविन्द ठाकुर, सोलन जिला का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सैजल, चम्बा जिला का विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और सिरमौर जिला की जिला स्तरीय समिति का नेतृत्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एनएफएसए परिवारों को आटे व चावल का कोटा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी राष्ट्रीय भारतीय सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) परिवारों को अप्रैल व मई माह का गंदम आटा व चावल का कोटा तुरंत वितरित करने के आदेश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायतों में बांटे जायेंगे सेनेटाइजर और मास्क राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थानीय लोगों को सेनेटाइजर व मास्क वितरित करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि खंड विकास अधिकारियों को सेनेटाइजर तथा मास्क खरीद कर उन्हें ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सभी परिवारों को वितरित करने के निर्देश जारी करने को कहा गया है। डेंटल कॉलेज ने भी किया लॉकडाउन का उल्लंघन प्रदेश की राजधानी शिमला में राज्य सरकार के नाक तले उसी के डेंटल कॉलेज में आज लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन हुआ। जहां एक ओर आईजीएमसी में लॉकडाउन के चलते डाक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती आधी कर दी गई है वहीं डेंटल कॉलेज में सभी कर्मचारियों को अस्पताल में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं डेंटल कॉलेज में आज से 39 डेंटल चेयर लगाने का काम भी आरंभ किया गया। ये डेंटल चेयर कोरोना वायरस के जनक चीन से आई हुई है जिस कारण कॉलेज के डाक्टरों व स्टाफ में भय का माहौल है। डीसी व एसडीएम ने स्वयं लिया जायजा कर्फ्यू लागू होने के बाद ऊना के डीसी संदीप कुमार व एसडीएम डॉ. सुरेश जसवाल ने स्वयं शहर व आसपास के क्षेत्रों को दौरा किया और इस दौरान लोगों को कर्फ्यू के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कुछ स्थानों पर लोगों की दुकानें बंद करवाईं और लोगों को अपने घरों से बाहर न निकलने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान मैहतपुर बैरियर पर फंसे लगभग 20 लोगों को बैरियर से परिधिगृह व अन्य विश्रामगृह में भेजने का प्रबंध किया। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में ढील देने तक प्रशासन द्वारा इनके खाने व रहने की नि:शुल्क व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त विदेशों से आए कुछ लोगों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। डीसी द्वारा इस दौरान मैहतपुर, हरोली, घालूवाल और झलेड़ा तक के क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया। केंद्रीय कार्यालयों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीते रोज राज्य में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिए जाने के बावजूद आज अधिकांश केंद्रीय कार्यालय न केवल खुले रहे बल्कि इनमें पूरा स्टाफ भी हाजिर रहा। यह दीगर बात थी कि अधिकांश कार्यालयों में कर्मचारी हाजिर हुए जबकि अधिकारी कोरोना के खौफ के चलते घरों में ही दुबके रहे। इनमें भविष्य निधि कार्यालय, आयकर विभाग, सीपीडब्ल्यूडी, एजी ऑफिस और अन्य कार्यालय शामिल हैं। कालाबाजारी रोकने सड़क पर उतरे डीसी हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन घाेषित होने के बाद जरूरी सामान, खासकर सब्जियों की कीमतें अचानक आसमान पर पहुंच गई हैं। सब्जी विक्रेताओं ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपने स्तर पर ही सब्जियों के दाम दोगुणा से ऊपर कर दिए हैं। ऐसे में राजधानी शिमला में आज डीसी अमित कश्यप को खुद सड़कों पर उतर कर कालाबाजारियों के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ी। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में डीसी अमित कश्यप ने आज सब्जियों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और वहां बेची जा रही सब्जियों के दामों की जानकारी ली। इस दौरान डीसी ने पाया कि दुकानदार तय दरों से अधिक कीमतों पर सब्जियां बेच रहे थे। इस पर डीसी ने मौके पर ही संबंधित दुकानों को सील कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ओपी जम्वाल भी पुलिस जवानों के साथ मौके पर तैनात रहे तथा तुरंत दोषी दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। नागरिक आपूर्ति निगम भी नींद से जागा कोरोना महामारी के दस्तक दे दिए जाने के बाद राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम की नींद भी टूटी है। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग को दवाइयों और अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति करने वाले राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने तीन परत वाले तीस हजार मास्क और दस हजार हैंड सेनेटाइजर बोतल खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये मास्क और सेनेटाइजर कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर जिलों में लोगों को भेजे जाएंगे। नागरिक आपूर्ति निगम को शहरी विकास विभाग ने भी एन-95 मास्क उपलब्ध करवाने का ऑर्डर दिया है। 10 से 3 बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें कर्फ्यू के दौरान कुल्लू जिला में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारी ही घरों से बाहर निकल सकेंगे। मेडिकल स्टोर, दूध, राशन और फल-सब्जी की दुकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दुकानें केवल सुबह 10 से 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ऋचा वर्मा ने कहा कि दोपहिया वाहनों समेत सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डॉ. ऋचा वर्मा ने आज अपने आदेश में जिला के अधिकारियों व कर्मचारियों को बिना अनुमति अपना कार्यस्थल न छोड़ने को कहा है। आवश्यक लोक सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। डेढ़ लाख मजदूरों को मिलेंगे 2-2 हजार हिमाचल सरकार राज्य में डेढ़ लाख मजदूरों को दो हजार रुपए प्रति परिवार की प्रोत्साहन राशि देगी। यह राशि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में पहले लॉकडाउन और अब कर्फ्यू घोषित होने के चलते इन मजदूरों के घर बैठ जाने के दृष्टिगत दी जाएगी। सरकार ने एडवांस राशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों की दो महीने की पेंशन भी अग्रिम राशि के रूप में जारी करने की घोषणा की है।

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