चिदंबरम की याचिका पर ईडी को नोटिस

नयी दिल्ली, 20 नवंबर (एजेंसी) आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। निदेशालय को 25 नवंबर तक जवाब देना होगा। अब 26 नवंबर को आगे की सुनवाई होगी। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की अपील पर यह नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह 25 नवंबर तक इस याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट ने 15 नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में चिदंबरम के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन्होंने इस अपराध में ‘सक्रिय तथा मुख्य भूमिका’ निभाई थी। अदालत ने कहा था कि इस तरह के आर्थिक अपराध के मामले में उन्हें जमानत देने से जनता में गलत संदेश जायेगा। कांग्रेस के 74 वर्षीय नेता चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और इस समय वह निचली अदालत के आदेश पर 27 नवंबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले, सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को आईएनएक्स मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें सुप्रीमकोर्ट ने 22 अक्तूबर को जमानत दे दी थी लेकिन इससे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने 15 मई 2017 को दर्ज मामले में आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ रुपये का धन प्राप्त करने की मंजूरी देने में अनियमितताएं हुयीं। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी 2017 में ही इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

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