ईडी ने जब्त की 21.96 करोड़ रुपये की संपत्ति

नयी दिल्ली, 19 नवंबर (एजेंसी) उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के चौड़ीकरण से संबंधित कथित भ्रष्टचार के मामले में धनशोधन रोकथाम कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने 21.96 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। निदेशालय ने बताया कि संपत्ति कुर्क करने का अंतरिम आदेश धन शोधन अधिनियम रोकथाम (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारियों, भूमि मालिकों, किसानों और बिचौलियों की है। इन संपत्तियों में कृषि, औद्योगिक भूमि, व्यावसायिक भूमि और उत्तराखंड के देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की इमारतें शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि 11 बैंक खातों में जमा राशि और म्यूचुअल फंड भी जब्त किये गए हैं। एजेंसी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने राजस्व अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह, किसान और बिचौलिये के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोप पत्र दायर किया था, जिसके आधार पर निदेशालय ने कार्रवाई की। भूमि अधिग्रहण करने के दौरान सिंह और अनिल शुक्ला मुख्य अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे और अन्य नौकरशाहों, किसानों और बिचौलियो के साथ मिलकर कृषि भूमि का मुआवजा गैर कृषि भूमि दर पर देकर सरकारी धन की हेराफेरी की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि गैर कृषि भूमि की दर कृषि भूमि से काफी ज्यादा होती है। इससे सरकार को 215.11 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

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