सरकारी पैसा दबाये बैठे माइनिंग ठेकदारों की प्रॉपर्टी होगी अटैच

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू चंडीगढ़, 21 नवंबर हरियाणा में अवैध माइनिंग पर सख्ती की तैयारी हो गई है। यही नहीं, सरकार का 500 करोड़ रुपये से अधिक दबाये बैठे माइनिंग ठेकदारों पर भी गाज गिरनी तय है। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आलाधिकारियों को बकाया की रिकवरी करने के आदेश दिये हैं। सरकारी पैसा देने में आनाकानी करने वाले ठेकेदारों की सिक्योरिटी भी जब्त होगी और उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। प्रदेश में अवैध माइनिंग रोकने के लिए सभी खानों की सैटेलाइट तस्वीरें लेने का फैसला लिया गया है। मंत्री के निर्देशों के बाद विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने विभाग को बकायादार ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं। पहले चरण में सिक्योरिटी राशि जब्त होगी। अगर इसके बाद भी बकाया रहता है और ठेकेदार पैसा नहीं देते तो फिर उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। दिसंबर के आखिर तक बकाया का हिसाब-किताब क्लीयर करने का टारगेट तय किया है। दास ने कहा कि सैटेलाइट से तस्वीरों के लिये विभाग ने हरसेक के साथ एमओयू किया है। हरसेक हर महीने अवैध माइनिंग की तस्वीर विभाग को सौंपेगा। हरियाणा में लगभग 200 खदानें हैं। बताते हैं कि इनमें से 60 के करीब बंद होने की वजह से राजस्व नुकसान हो रहा है। विभाग ने ठेकेदारों को निर्देश दिये हैं कि वे अगले तीन महीनों में खान शुरू करें। ओवरलोडिड वाहनों पर शिकंजा : कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि ओवरलोडिड वाहनों पर शिकंजा कसा जाए। माइन्स से एक भी वाहन ओवरलोड नहीं निकलना चाहिए। विभाग ने उन्हें रिपोर्ट दी है कि तीन महीनों में 200 से अधिक वाहनों को जब्त किया है। जुर्माना इतना लगाया गया है कि इन वाहनों को छुड़वाने भी कोई नहीं आ रहा। ऐसे में वाहन मालिक और चालक के खिलाफ भी अब कार्यवाही होगी।

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