राज्यों और जिलों की सीमाएं सील

नयी दिल्ली में रविवार को बसों की व्यवस्था किए जाने के बाद उनकी ओर जाता प्रवासियों का हुजूम। - प्रेट्र

नयी दिल्ली, 29 मार्च (एजेंसी) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना संक्रमण के नये मामलों की पुष्टि करते हुए रविवार को बताया कि कुल आंकड़ा 1024 तक पहुंच गया है। आठ और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 27 तक पहुंच गयी है। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना में एक-एक संक्रमित की मौत हुई है। इस बीच, देशभर में लॉकडाउन के बावजूद प्रवासी कामगारों के पलायन को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और जिलों की सीमाएं प्रभावी तरीके से सील करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि पाबंदी का उल्लंघन करने वालों को 14 दिन पृथक केंद्र में रहना होगा। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही न हो। केवल सामान लाने-ले जाने की अनुमति होगी। इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निजी तौर पर जिम्मेदारी होगी। उन्हें प्रवासी कामगारों सहित जरूरतमंद और गरीब लोगों को खाना, आश्रय मुहैया कराने के इंतजाम करने को भी कहा गया। इस पर विभिन्न राज्यों ने कार्यवाही शुरू कर दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को सभी अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला सीमाएं सील करने के आदेश दिये। सीएम ने कहा, जो जहां हैं उसे वहीं रोक कर रखा जाये।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम के लोग उनके हाथों में सेनेटाइजर डालते हुए। - प्रेट्र

कामगारों को पूरा वेतन, किराये में छूट गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि नियोक्ताओं को निर्देश दिये गये हैं कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद कामगारों को समय पर पूरा वेतन दिया जाये। मकान मालिकों से भी किरायेदारों से इस अवधि का किराया नहीं लेने को कहा गया है। इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को सौंपी गयी है। इसके लिए ये अधिकारी निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। ईपीएफ से पैसा निकालने की अनुमति श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के छह करोड़ से अधिक अंशधारकों को अपने खाते से पैसा निकालने की अनुमति दे दी है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने पिछले सप्ताह विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के तहत की थी। मंत्रालय के अनुसार 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में पड़ी 75 प्रतिशत राशि में से जो भी कम हो, उसे निकालने की अनुमति दी गयी है। इस राशि को लौटाने की जरूरत नहीं होगी। अब तक करीब 35 हजार टेस्ट देश में 34,931 लोगों का कोरोना से संक्रमण का परीक्षण किया गया है। आईसीएमआर की प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 113 कर दी गयी है। निजी क्षेत्र की 47 प्रयोगशालाओं से भी कोरोना का परीक्षण कराया जा सकता है। लॉकडाउन के समय लोगों में मानसिक स्वास्थ्य और बर्ताव संबंधी मसलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान ने हेल्पलाइन शुरू की है। टोलफ्री नंबर 08046110007 पर कॉल करके समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

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