बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस शुल्क माफ

नयी दिल्ली, 24 मार्च (एजेंसी)

नयी दिल्ली में मंगलवार को पत्रकार वार्ता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। - प्रेट्र

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण बंदी से निपटने में मदद के लिए नागरिकों को अब बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम शेषराशि बनाए न रखने पर शुल्क नहीं देना होगा। यह शुल्क माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से नकद निकालने के लिए तीन महीने तक डेबिट कार्डधारकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

शेयर बाजार पर बराबर नजर वित्तमंत्री ने कहा कि शेयर बाजारों के उतार-चढ़ाव और घटनाक्रमों पर बाजार नियामक, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक लगातार नजर रखे हुये है। शेयर बाजार और दूसरे वित्तीय बाजारों की स्थिति की दिन में तीन बार समीक्षा की जाती है। सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए किये गये लॉकडाउन से हो रही परेशानियों से निपटने के लिए सरकार आर्थिक राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है।

आयकर रिटर्न की समयसीमा 30 जून तक बढ़ी सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। इसके साथ ही देरी से कर भुगतान पर लगने वाली ब्याज की दर को भी 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया है। विवाद से विश्वास योजना के तहत कर विवादों का समाधान करने की समयसीमा को भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

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