ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से संबंधित वीजा नीति की रद्द, भारतीय विद्यार्थियों को मिली राहत!

शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद आदेश पलटा

वाशिंगटन, 15 जुलाई (एजेंसी)

अमेरिका में एक संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन 6 जुलाई के अपने आदेश को रद्द करने के लिए राजी हो गया है जिसमें उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के देश में रहने पर अस्थायी रोक लगाई गई थी, जो कॉलेज या विश्वविद्यालय जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इस आदेश के खिलाफ देशभर में आक्रोश और बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने यह आदेश पलट दिया है। इस निर्णय से सबसे अधिक भारतीय विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) समेत कई शैक्षणिक संस्थानों ने होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) और अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) को उस आदेश को लागू करने से रोकने का अनुरोध किया, जिसमें केवल ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के देश में रहने पर रोक लगाने की बात की गई थी। मैसाच्युसेट्स में अमेरिकी संघीय अदालत में इस मुकदमे के समर्थन में 17 राज्य और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के साथ ही गूगल, फेसबुक और माक्रोसॉफ्ट जैसी शीर्ष अमेरिकी आईटी कंपनियां भी आ गई। बोस्टन में संघीय जिला न्यायाधीश एलिसन बरॉघ ने कहा, ‘मुझे पक्षकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने एक फैसला किया है। वे यथास्थिति बहाल करेंगे।’

अमेरिका में 10 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र

यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए राहत लेकर आयी है, जिनमें भारत के छात्र भी शामिल हैं। अकादमिक वर्ष 2018-19 में अमेरिका में 10 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र रह रहे थे। स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (एसईवीपी) के अनुसार जनवरी में अमेरिका के विभिन्न अकादमिक संस्थानों में 1,94,556 भारतीय छात्र पंजीकृत थे।

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