क्रीमी लेयर को भी आरक्षण लाभ के लिए केंद्र की याचिका

नयी दिल्ली, 2 दिसंबर (एजेंसी) केंद्र ने सोमवार को सुप्रीमकोर्ट से अनुरोध किया कि एससी/एसटी समुदाय की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखने वाले 2018 के उसके आदेश को पुनर्विचार के लिए 7 सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एससी/एसटी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने या न रखने के पहलू पर 2 सप्ताह बाद विचार किया जाएगा। समता आंदोलन समिति और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी शुक्ला ने नयी याचिका दायर की है। एक जनहित याचिका में ‘एससी/एसटी की क्रीमी लेयर की पहचान के लिए तर्कसंगत जांच करने और उन्हें एससी/एसटी की नॉन क्रीमी लेयर से अलग करने' का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

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